पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले बजेट कार्यान्वयन समयमै र पारदर्शी रुपमा गर्न निर्देशन दिएको छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने चारवटा मन्त्रालयका सचिवहरुसंग पोखरा नदीपुर स्थित आफ्नै सभाहलमा छलफल गर्दै समितिले चालु आर्थिक बर्ष २०७७ ÷ ०७८को बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बजेट कार्यान्वयनको ठिक समयमा हुन नसकेको गुनासो सधै आउने गरेको भन्दै अहिले देखिनै बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । सभापति कोइरालाले कहिले कर्मचारी अभाव त कहिले कोभिड भनेर बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै अहिले देखिनै बजेट कार्यान्वयन हुने गरि काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले प्रदेशका योजनाहरुमा कोअर्डिनेशनको अभाव देखिएको बताए । उनले योजनाको अनुगमन पनि नहुदा ठिक समयमा काम हुन नसकेको बताए । समितिका अर्का सदस्य मीन प्रसाद गुरुङले कार्यविधि असोज महिना भित्र सकेर कार्तिक बाट कार्यन्वयनमा नजाने हो भने यस आर्थिक बर्षमा पनि योजनाहरु सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्ने बताए ।
समितिका अर्का सदस्य भागबत प्रकाश मल्लले गत आर्थिक बर्षमा काम शुरु भएका तर अहिले बजेट नपरेका योजनाहरु अलपत्र पर्ने अवस्था आएको बताए । सरकारले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या रहेको उनको भनाई थियो । समितिका सदस्यहरु डोबाटे विश्वकर्मा ,हरिशरण आचार्य र जनकलाल श्रेष्ठले आर्थिक बर्षको झण्डै साढे २ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था बारे जिज्ञासा राखे ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय सिधै बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले नभए पनि अन्य मन्त्रालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने बताईन् । उनले कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकोले अव बजेट कार्यान्वयनको चरण शुरु हुने जानकारी दिईन् । अहिले सम्म पाँच प्रतिशत जति रकम खर्च भएको उनको भनाई थियो । प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत जम्मा २ अरव मात्रै रहेको र ठुलो बजेट केन्द्रकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले बहुबर्षिय ठेक्का लगाएको सडकहरुमा काम अहिले पनि भइरहेको र कार्तिक सम्म साना आयोजनाहरुलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए ।
उद्योग पर्यटन बन तथा वातावण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर महेश्वर ढकालले गण्डकी प्रदेश भित्रका क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड भित्र ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
यस्तै भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सवनम शिवाकोटी अर्यालले कृषिमा मापदण्ड धेरै बनाउनु पर्ने भएकोले कतिपय कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बाँकीको असोज मसान्त सम्म मापदण्ड बनाएर काम गर्ने बताए । सचिव शिवाकोटील अहिले ४१८ जनाको दरबन्दी रहेको ठाउँमा ३३ प्रतिशत प्राविधिकको खाली रहेको बताउनु भयो । कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र नभएका जिल्लामा ९ वटा कार्यालय थप्ने तयारी भइरहेको बताए ।
Comments are closed.