काठमाडौं । मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले मन्त्रिपरिषद्बाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधार लगायतका विषयवस्तु समावेश गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको बताए ।
“निगम सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार एलपी ग्यासको घरायसी एवं व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलगअलग मूल्य कायम गर्न समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वसमेत रहनेगरी उपसमिति गठन गरिएको छ र छिट्टै यो व्यवस्था व्यवहारमा ल्याइनेछ,” उनले भने ।
सांसदहरुले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण, सरकारी निकायमा सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । सांसद योगेश भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि सस्तो बजार खोज्न आग्रह गर्दै उनले भने, “अरू देशले सस्तो मूल्यमा तेल किनिरहेका छन् । तर हामी किन सस्तो बजार खोज्दैनौँ ?”
सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । “यसका बारेमा सरकारले के गर्दैछ,” उनले प्रश्न गरे । सांसद विमला विकले महँगी घटाउने सरकारको योजना के छ भनी प्रश्न गरिन् । सांसद नविना लामाले पेट्रोलियम पद्धार्थसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सरकार जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुन नसकेको बताइन् ।
गङ्गा चौधरी सत्गौवाले महँगीको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताइन् । सांसद राजेन्द्र गौतमले ६ वर्षयता सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कदम नचालेको आरोप लगाइन् ।
Comments are closed.