काठमाडौं । पुन्यमाता करिडोरको काम तत्काल अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । बनेपा बजारलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउनका लागि करिब दुई वर्ष अगाडि सो करिडोरको काम थालिएको थियो । स्थानीयस्तरमा विवाद भएपछि रोकिएको काम पुनः थालनी गर्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बनेपा नगरपालिका र स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच भएको छलफल भएको हो ।
बनेपा पुण्यमाता करिडोर सरोकारवाला समितिका संयोजक जगन्नाथ श्रेष्ठले स्थानीय बासिन्दाको मागलाई सम्बोधन गरेर काम अगाडि बढाउन माग गरे । उनले भने,“सकेसम्म सडकको मापदण्ड कम गर्नुपर्छ र नभए जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।”
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र दंगालले खोलाको किनारमा व्यवस्थित ढङ्गले करिडोर बनाउने संसारभरिको नै चलन भएको जानकारी दिँदै मापदण्डभन्दा भिन्न अवस्थामा काम गर्न नसक्ने बताए ।
करिडोर निर्माणका लागि यसअघि २०७७ साउन १५ गते तीन खण्डमा काम गर्ने गरी विस्तृत परियोजना निर्माण गरेर ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन संघीय सरकारले विसं २०५८ मा बनाएको मापदण्डअनुसार खोला किनारबाट १५ मिटरभित्र पक्की घर र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था राखेको थियो । यसअघि भएको सम्झौताअनुसार रु छ करोडले ट्रयाक निर्माण गर्ने र बाँकी कामका लागि विभागले आवश्यक व्यवस्थापन गर्दै अरु काम अगाडि बढाउने गरी योजना अघि बढेको उनले बताए ।
बनेपा नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले करिडोर निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्ष बसेर निकास निकाल्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले मापदण्डभन्दा बाहिर गएर करिडोर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सरोकारवालाले त्यसलाई मनन् गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताइन् । काम गर्ने सवालमा सबै जग्गा गुमाउनुपर्ने अवस्था भएका व्यक्तिलाई नगरपालिका र सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सोच्न उनले सुझाव दिइन् ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको प्रमुख दीपककुमार गौतमले समस्या छ भनेर मात्रै बस्ने होइन, समाधान खोज्न सबै पक्ष केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु पर्छ भने । बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्सालले बजेट पनि हुने, काम नहुने, खोला आसपासमा करिडोर निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्न वर्षाँैपछि समाधान खोज्नुभन्दा अहिल्यैबाट समाधानको बाटो खोजेर बनेपालाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन सबै लाग्नुपर्छ भने ।
सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले छलफलको निरन्तरताबाट नै निष्कर्षमा पुग्न सकिने भएकाले त्यसमा नगरपालिका र सरोकारवाला समितिलगायतले आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न आग्रह गरे ।
“निर्माणका क्रममा थोरै जग्गा भएका व्यक्तिमा पर्ने मर्काका विषयमा क्षतिपूर्ति कसरी दिने र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले सोचेर अगाडि बढौँ”, उनले भने, “अहिले भएको समस्याका लागि १० वर्ष पछाडि पनि छलफलमा बसेर टुङ्गोमा पुग्नुछ भने आजै यसको समाधान किन ननिकाल्ने?जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्ने गरी सबै पक्षका प्रतिनिधि राखेर छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने गरी अगाडि बढौँ ।”
करिडोर निर्माण विरुद्धमा पीडित पक्षले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण अझैसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । अहिले पनि ठेक्का सम्झौता नतोडेको र छुट्याएको बजेट पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले सबैपक्ष सहमत भए काम अगाडि बढाउन सकिने विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक दङ्गालका अनुसार खोलाको छ–छ मिटर दायाँबायाँ ग्रिनबेल्ट बनाउने र बाँकी नौ मिटरमा दुई मिटरको फुटपाथ निर्माण र बाँकी सात मिटरमा दुई लेनको सडक निर्माण गर्ने योजना छ ।
Comments are closed.