काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुत मार्ग आयोजनामा कानुन विपरित ठेक्का व्यवस्थापनको काममा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले आगामी दिनमा विगतमा भएका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने गरी काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको हो ।
समितिले गत चैत १३ गतेको निर्देशनअनुसार छानबिन समिति गठन भएकामा त्यसले प्याकेज नम्बर ४ र ५ को ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ (३) बमोजिम नभएको पुष्टि गरेको थियो। समितिले पनि आयोजनालाई पटकपटक कानुनबमोजिम ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । यसअघि नै छानबिन समितिले प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ ।
Comments are closed.