काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा संशोधन र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्ग्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै निश्कर्षमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै आयोगले सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरु नियुक्त गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम कानुन संशोधन गर्न माग गरे । सरकार तथा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन भएपनि कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्तिको कमीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगबाट आशातित रुपमा न्यायिक निरुपण हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण आयोगहरु हाल पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनको संशोधन विधेयक सरकारले यसै वर्ष संसद्मा पेश गरेको छ ।
आयोगमा दर्ता भएका द्वन्दकालीन उजुरीहरु उपर अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिस गर्दै आइरहेको छ। आयोगको सिफारिस बमोजिम हालसम्म पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा सङ्लग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्व पीडित तथा पीडित परिवारहरुले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुमार्फत शीघ्र न्याय प्रदान गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि पटकपटक व्यक्त भएको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
Comments are closed.