काठमाडौं । इन्टरनेटको तार काट्ने काम तत्काल नगराउन उच्च अदालत पाटलनले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
]बिहीबार न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
प्राधिकरणले पटक पटक तार काट्ने गरेको भन्दै आइस्पानले रिटमा निषेधाज्ञा युत आदेश मागेको थियो। आइस्पान निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अञ्जन धिताल, जयलाल भण्डारी, किरण पौडेल र अशाङ्कन बहादुर मल्लले बहस गरेका थिए।
आदेशमा भनिएको छ,‘साथै सो अवधिसम्म विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित मिति २०७९।०८।०६ को सूचना बमोजिम निवेदकहरूबाट दिइँदै आएको इन्टरनेट सेवाको तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता कार्य तत्काल नगर्नू र नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। ’
अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई फागुन १६ गतेको पेशी तोकिएको छ।
Comments are closed.