काठमाडौं । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना रोकथामका लागि बनेको ऐन, कानून कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायले जातकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । ऐन जारी भएको १२ वर्षको अवधिमा जातकै कारण हत्या, हिंसा, यातना र अपमानित हुनुपरेको दलित अधिकारकर्मीले बताएका छन् । २०६८ जेठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध (कसुर र सजाय) ऐन संविधानसभाबाट पारित गरिएको थियो ।
जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले छुवाछूत विरुद्ध कानून जारी भएपनि विभेद नहटेकोले छुवाछूत विरुद्धको ऐनको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको कसुर सजाय ऐन आएपछि विभेदका घटनामा न्यूनीकरण हुनुपर्ने थियो तर, ऐन अनुसार कानूनी कारबाही हुन नसक्दा विभेदका घटना बढीरहेको बताइन् । उनले भनिन् “ऐन कार्यान्वयन नहुँदा जातीय भेदभावकै कारण दर्जनौले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैले यसको कडाईका साथ कार्यान्वयनमा दलित सहित गैर दलितसमुदाय र सञ्चार क्षेत्रले समेत जोडदार रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ ।”
उनले भनिन्, “संविधानको मौलिक हक कानुन नबनेपनि लागू गर्नुपर्ने थियो । तर, राज्यको इच्छाशक्तिको अभावका कारण मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही कारण जातीय भेदभावका घटनामा कमी आएको छैन ।” जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी भएको अहिले १२ वर्ष भयो । तर, जातीयताकै आधारमा दलित समुदायले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रोकिएको छैन ।
नेपाल पत्रकार महासँघका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश धौलाकोटीले जातीय भेदभाव विरुद्ध ऐन जारी भएकै दिन रुकुम घटनाले दलितमाथि अपमान भएको बताए । उनले भने ‘यो दिनमा दलित समुदायले संसद भवन घेर्नुपर्ने थियो ।’
जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक भीम बहादुर विश्वकर्माले जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन आएपनि विभेद घट्नुको अलावा रणनैतिक ढंगले विभेदको व्यवहार सुरु गरिएको बताए ।
उमेर पुगेर विवाह गरेका अन्तरजातीय जोडीहरुलाई जातकै कारण झुटो मुद्दा हालेर फस्याउने खोजिएको छ ।” उनले भने, “यस घटनाले दलितमाथि रणनैतिक रुपमा भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहार भएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसका विरुद्ध सबै सचेत हुनुपर्नेछ ।”
कार्यक्रममा क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण पंगेनीले छुवाछूत विरुद्धको ऐन जारी गर्न मुलुकमा गणतन्त्र नै ल्याउनु परेको बताए । उनले गणतान्त्रिक नेपालमा समेत यो ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद पक्ष भएको बताए । दलित समुदायका समस्याहरुलाई गैरदलित समुदायले उठाउनुपर्ने तर्क उनको थियो ।
प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय सचिव केशब भुलले हालै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दलित मैत्री नभएको र दलित समुदायका सांसदहरुले समेत खबरदारी गर्न नसकेको बताए ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय महासचिव लक्ष्मण दर्नालले छुवाछूत विरुद्धको ऐन कानुन कार्यान्वयतर्फ सबैले दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
Comments are closed.