काठमाडौं । सरकारले बजेट भाषण मार्फत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयप्रति नेपाल डेरी एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ ।
२०४८ सालमा सीमित दूध उत्पादन हुने समयमा स्थापना भएको दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्न सम्बन्धित सबै निकायमा कुरा पु¥याई अगाडि बढिएको अवस्थामा बोर्ड खारेज हुनु दुःखद भएको एसोसिएसनले जनाएको छ । ‘सरोकारवालाहरुको आवाजलाई नसुनी बजेट मार्फत एकतर्फी नै दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको कुरा आएकोमा डेरी क्षेत्रको यत्रो ठूलो योगदानलाई लत्याई अगाडि बढ्नाले आउँदा दिनहरुमा अफ्ट्यारो हुने अवस्था आउने निश्चित नै छ,’ एसोसिएसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कुनै अध्ययन नै नगरी बोर्डलाई खारेज नगर्न एसोसिएसनले सम्वन्धित सरोकावाला निकायलाई अनुरोध गर्दै अन्यथा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड लगायत विभिन्न बोर्ड, आयोग लगायतका संस्था खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ आर्यालज्यूको संयोजकत्वमा एक समिति बनाई अध्ययन लागिएको भन्ने विषय बाहिर आएपछि हामी सबै दुग्धक्षेत्रसंग सम्वन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण भएको थियो र सो सम्बन्धि कुरा लिएर २०४८ सालमा सिमित दुध उत्पादन हुने समयमा स्थापना भएको दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्न सम्बन्धित सबै निकायमा कुरा पु¥याई अगाडि बढिएको थियो। तर त्यसको कुनै वास्ता नै नगरी सरोकारवालाहरुको आवाजलाई नसुनी बजेट मार्फत एकतर्फी नै दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको कुरा आएकोमा नेपाल डेरी एसोसिएसनको पूर्ण असहमति रहेको छ। डेरी क्षेत्रको यत्रो ठूलो योगदानलाई लत्याई अगाडि बढ्नाले आउँदा दिनहरुमा अफ्ट्यारो हुने अवस्था आउने निश्चित नै छ ।
ग्रामिण अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ रहेको पशुपालन व्यवसायले खाद्य पोषण सुरक्षा, स्वरोजगार सिर्जना तथा गरिवी निवारणमा गरेको योगदानकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको महत्व बढदै गैरहेको छ । भौगोलिक र वातावरणीय अनुकुलताको कारण नेपालमा पशुपालनको प्रचुर सम्भावना रहेको तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अध्ययनहरुले यस क्षेत्रलाई नेपालको समग्र विकासमा प्रमुख योगदान दिने व्यवसायको रुपमा समेत चित्रण गरेको पाईन्छ । नेपालमा दूध कृषि उत्पादनको एक महत्वपूर्ण कृषि उपज हो । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थकोे माग तीव्र गतिमा बृद्धि भइरहेको सन्र्दभमा यसलाई नाफामूलक व्यावसायीकरण आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणको रुपमा रुपान्तरण गर्दै दुग्ध क्षेत्रको बहुआयामिक अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्र्ने आवश्यकता छ । दुग्ध व्यवसायमा आएको व्यवसायिकतासँगै यसले उद्योगको रुप धारणा लिने सम्भावना प्रवल रहेको छ र हाल दुग्ध उद्योगहरुको स्थापना हुने क्रम पनि बढिरहेको पाईन्छ। पशुपालन व्यवसाय मध्ये गाई र भैंसीपालन व्यवसायलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याउने योगदानको हिसावले मात्र नभई देशको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परम्पराका क्षेत्रवाट समेत सवैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवसायको रुपमा लिइन्छ । दुग्ध क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ भने करिब ३० लाख घर परिवार दूध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका छन् । नीजि क्षेत्रको लगानी ४० अर्ब छ भने ३५ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाईरहेका छन् । शहरबाट गाउँमा दैनिक ६ करोड भन्दा धेरै रकम गई रहेको छ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्वन्धी नीति निर्माण र त्यस सम्वन्धी विकास योजना तर्जुमाका साथै दुध तथा दूग्ध पदार्थहरुको उत्पादन एवं प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक हुने पदार्थहरुको आयात तथा उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थहरुको निर्यात सम्वन्धि नीति तर्जूमाका साथै दुग्ध उत्पादन लागत मूल्यको अध्ययन गरी सो को आधारमा मूल्य निर्धारणको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने र पारित नीति कार्यान्वयन गर्ने, दुग्ध विकास सम्वन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरु, निजी दुग्ध उद्योगहरु तथा दुग्ध विकास संस्थान (सरकारी, सहकारी र निजी) वीच सामञ्जस्यता गराई दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं समसामयिक समस्याहरु (दूधको लागत मूल्य, दूधको गुणस्तर सुधार, आयात निर्यात, मिल्क होलिडे इत्यादि) समाधानको लागि कार्य गर्ने एक मात्र निकाय भएको र दुग्ध उद्योगको स्थापना, सूधार, प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्न प्राविधिक सहयोग उपलव्धका साथै दूध संकलन एवं ढुवानी तथा बजारीकरणको लागि शित श्रृखंला ९अयमि अजबष्ल० पद्धतिको विकास गरी अनौपचारीक बजारबाट औपचारीक बजारमा दूध ल्याउनका लागी बोर्डले सबै सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय गरी महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गरिरहेको साथै उत्पादित कच्चा दूध तथा प्रशोधित दूधको गुणस्तर सुधारको लागि (अनुगमन, नियमन, तालिम तथा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यहरु आदि) बोर्डको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सवै सरोकारवाला निकायहरुको (केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल डेरी एशोशियसन, डेरी उद्योग संघ, केन्द्रिय पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी संघ, नेपाल डेरी साइन्स एशोशियसन, दुग्ध विकास संस्थान) अभिभावकत्वको रुपमा सीमित स्रोत साधन तथा बजेटको बावजुद पनि निरन्तर दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तारमा काम गर्दै आई रहेको साथै मित्र राष्ट्र भारत, पकिस्तान, न्युजिलैण्ड, डेनमार्क, अमेरीका,क्यानाडा लगायतका मुलुकहरुमा समेत केन्द्रिय स्तरमा डेरी बोर्ड रहेको र सोही सस्थाबाट समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार कार्य गरिरहेको सन्र्दभमा नेपालमा पनि यस बोर्डको आवश्यकता रहेको र दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि प्रोत्साहान गरी आयात कम गर्नका लागि , हाल प्रदेश स्तरमा समेत बोर्ड स्थापना भईरहेको हुदा ति प्रदेश बोर्डसँग राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयका लागि, दुग्ध नीति २०७८ को कार्यान्वयनको लागी बोर्डको मुख्य भूमिका समेत रहेको हुँदा दुग्ध क्षेत्रमा बिकासका लागि बोर्डको काम कारबाहि लाई अझ प्रभावकारी बनाई खारेज नगर्नका लागी सम्वन्धि निकायहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । मुलुकमा रहेका सरकारी÷सहकारी–नीजि क्षेत्रमा रहेका दुग्ध व्यवसायको प्रबद्र्धन गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरीय आत्मनिर्भरताको लागि हालको विषम परिस्थितिमा बोर्डको औचित्यता÷अपरिहार्यता अझ बढि आवश्यक रहेको हामी सरोकारवालाहरुले निष्र्कष निकालेका छौं । अत कुनै अध्ययन नै नगरी बोर्डलाई खारेज नर्गन सम्वन्धि सरोकावाला निकायलाई अनुरोध गर्दै अन्यथा आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
Comments are closed.