काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा अस्थिर नीति लिएको अटो पत्रकार संघ (जाम) नेपालले जनाएको छ । ‘पछिल्लो ३ वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको कर बढ्ने र घट्ने श्रृखला जारी छ । लगानी गर्ने व्यवसायीसँगै विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने ग्राहकमा पनि अनिश्चिता सृजना भएको हामीले अनुभुत गरेका छौं,’ एसोसिएसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० मा विद्युतीय सवारी साधनमा करका दरमा फेरी हेरफेर गरेर सरकारले बेस सेग्मेन्टको आधार ५० किलोवाटसम्मका साधनलाई लिएको छ । ५० किलोवाट माथिका गाडीमा करका दर फेरी एक पटक परिवर्तन भएका छन् । यसले ईभी प्रति सरकारी धारणा बुझ्न कठिन भएको जामले जनाएको छ ।
‘त्यसमा पनि सरकारले विषेशगरी विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने १४ सिट क्षमतासम्मका माइक्रोबसमा कर बढाएर आफ्नै घोषित नीति विपरितको काम गरेको नेपाल अटो पत्रकार संघको बुझाइ छ । सरकारी करकै कारण वातावरण प्रदुषण बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा अहिलेको सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापन गर्ने नीतिमा धक्का लाग्ने प्रस्ट छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आर्थिक विधेयकमा १० देखि १४ सिट संख्याका विद्युतीय माइक्रो बसमा कर १० प्रतिशत लगाउने भएको छ। आर्थिक ऐन २०७९ ले विद्युतीय माइक्रोमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल लगाएको थियो । हाल १ प्रतिशत भन्सारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लगाई १४ प्रतिशत कर लगाउँदै आएकोमा अब १० प्रतिशत भन्सारमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।’
स्वदेशी विद्युत खपत गरिरहेका, स्वरोजगार हुन सहयोग पु¥याएका र सर्वसाधरणले सिधै लाभ लिएका विद्युतीय माइक्रोमा भन्सार महशुल बढाएको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसक्ने जामका अध्यक्ष उज्वलजंग शाहले बताए । ‘त्यसैले संसदबाट बजेट पास हुनु अगाडि नै यस विषयमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो गल्ती सच्याउनु पर्छ भन्ने जाम नेपालको धारणा छ,’ उनले भने ।
Comments are closed.