सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, ११ चैत
गण्डकी प्रदेशमा सुस्त गतिमा बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधीमा ९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो । कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले सुस्त गतिमा बजेट खर्च भएपछि लक्ष्य भेट्टाउन मुश्किल देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा २४ अर्ब २ करोडको बजेट रहेको छ । ८ महिनाको अवधीमा गण्डकी प्रदेशमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो बजेटको ९ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ६४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ६ अर्ब ९१ करोड चालु खर्च रहेको प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधीमा १२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६ करोड ६ लाख ३५ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । १५ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्याएको पुँजीगत खर्चतर्फ हालसम्म ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधीमा ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा भन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दरिएको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा केवल ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कृषि, भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८ महिनाको अवधीमा ७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ प्रतशित खर्च गरेको छ ।
बजेट खर्च नहुनुमा संघीयताको मूल मर्म अनुसार श्रोत र साधनको अभाव मूल कारण मानिएको छ । योजनाको अभाव, कर्मचारी अभाव, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको ब्यबहारिक अलमल, ऐन, कानुनको अभावलगायतका कारण बजेट खर्चमा समस्या देखिएको हो ।
बजेट खर्च धिमा गतिमा भएकोप्रति स्वयम् गण्डकी प्रदेश सरकार पनि सन्तुष्ट छैन । यद्वपी ८ महिनाको अवधीमा निकै न्यून मात्रै खर्च हुँदापनि लक्ष्य अनुसार नै बजेट खर्च हुनेमा प्रदेश सरकार आशावादी छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बजेटको ७० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य करीब करीब पुग्ने बताउँछन् । यद्वपी पछिल्लो ८ महिनाको अवधीमा धिमा गतिमा भएको बजेट खर्चले भने सन्तुष्ट नभएको उनले बताए । उनले भने,‘अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा हामीपनि सन्तुष्ट छैनौं, तर हामीले भनेको ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य भेट्टाउनेमा हामी आशावादी छौं ।’
मन्त्री गुरुङले केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको धङ्गधङ्गीले बजेट खर्च गर्न समस्या रहेको बताए । संघीयताको मूल मर्म अनुसार काम नहुँदा प्रभावकारी काम नभएको बताउँदै उनले भने,‘संघीयता कागजमा त आयो, तर ब्यबहारमा आएन, जसले गर्दा प्रभावकारी काम गर्न सकिएन ।’ संघले योजना दिने तर बजेट अड्काएर राखेकाले काम गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे । उनले भने,‘करीब २५ सय योजना लेखेर पठायो संघले, तर बजेट अझैसम्म दिएको छैन, अनि कसरी काम गर्ने ? ।’ उनले बजेट अभावका कारण ठूला आयोजनाका काम शुरु नै गर्न नपाएको बताए । साना साना योजनाहरु भने केहि सम्पन्न भइसकेको र केहिको धमाधम काम भइरहेको बताए । मन्त्री गुरुङले बजेट खर्च हुन नसक्नुको दोश्रो कारण भनेको कर्मचारी अभाव भएको बताए । कर्मचारीपनि संघमै बस्न खोज्ने र प्रदेशमा पठाएका कर्मचारीपनि ढिलो गरी आएको तथा अझैपनि आउने क्रममा रहेकाले त्यसको प्रभाव बजेट खर्चमा देखिएको उनको भनाई छ ।
मन्त्री गुरुङले संघीयताको कार्यान्वयनमा भएको अलमलले पनि बजेट खर्चमा प्रभाव पारेको बताए । उनले भने,‘संघीयता हाम्रो लागि नयाँ भयो, जसले गर्दा यसको कार्यान्वयनमा अलमल त हुने नै भयो, यसको कारणले पनि काममा असर पुग्यो र बजेट खर्च सोंचेजस्तो गर्न सकिएन ।’ संघीयता नयाँ भएकाले शून्यबाटै काम गर्दा कामको गति धिमा भएको बताउँदै उनले भने,‘योजना कार्यान्वयनका लागि ऐन, कानुन, विधी र प्रक्रिया निर्माण गर्नुपरेकाले पनि कामले गति लिन सकेन ।’ उनले ऐन, कानुन निर्माण करीब करीब सम्पन्न भएकाले अब कामले गति लिने बताए । उनले भने,‘ऐन, कानुन निर्माणको काम सकिएकाले अबको चार महिना तिव्र गतिमा हुन्छ ।’ उनले ठूला आयोजनाहरुको डिपिआर बनाउने, टेण्डर प्रक्रिया र ठेक्का दिने कामहरु तिव्र गतिमा भएकाले अर्को वर्षदेखी शुरुशुरु काम हुने बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्तिराम पाण्डेले पनि प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारकै बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । अहिले धमाधम काम भइरहेकाले लक्ष्य भेट्टाउन समस्या नरहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘कतिपय कामको बजेट निकासा मात्रै नभएको हो, काम सकेर बजेट लाने परम्परा भएकाले अहिले बजेट खर्च कम देखिएको हो, असार सम्ममा सोंचे अनुसारकै बजेट खर्च हुन्छ ।’ उनले असारे विकासले बजेट खर्च ह्वात्तै बढाउने दाबी गरे । असारे विकासलाई गलत नबुझ्न आग्रह गर्दै उनले भने,‘आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखी नै योजनाको डिपिआर बनाउने, टेण्डर दिने र ठेक्का सम्झौता गर्नेलगायतका काम हुन्छन्, सबै प्रक्रिया सकिएर जेठ असारमा काम हुन्छ, त्यसैले असारे विकासलाई गलत बुझ्नु हुँदैन ।’ उनले जेठ असारमा तिव्र गतिमा काम हुने भएकाले लक्ष्य अनुसारकै काम हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
अर्थशास्त्री भने प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको आकार निकै नै सानो रहेको बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको आठमहिनाको खर्चको प्रगती ९ प्रतिशत हुनु निकै नै कम रहेको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराईले बताए । खर्च गराईको यो गतिले वर्षभरिको खर्च २० प्रतिशत नघाउन पनि मुस्किल हुने उनले बताए । ‘नियमित खर्च मात्र भएको हो, केही सशर्त अनुदानको खर्च भएको हुनसक्छ । नत्र प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने क्षमता राखेको छैन,’ भट्टराइले भने, ‘प्रदेशको क्षमतामा भर पर्ने हो, त्यो क्षमता प्रदेश सरकारसँग देखिएन ।’
खर्च गर्नका लागि आयोजनाको ठेक्का लगाउनमा क्षमता राख्नुपर्ने भएपनि त्यो नराखेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेका छैनन, काम गर्ने कर्मचारी नै छैनन,’ उनले भने, ‘प्रदेशका मन्त्रीहरु भएका क्षेत्रमा पनि काम हुन सकेन । मन्त्रीलाई दिने विशेषज्ञ सल्लाह पनि छैनन,’ भट्टराइले भने, ‘संस्थागत संरचना नहुनु, खर्च गर्ने कार्यविधि नहुनु, बजेटको आकार नै महत्वाकांक्षी हुनुले पनि खर्च गर्न नसकेका हुन् ।’
‘प्रदेश सरकारले धेरै कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने भनेका थिए । तर, डिपिआर समेत बनाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘आफैले परियोजना बनाएर केन्द्रसँग अनुदान पनि लिन सक्थे । त्यो पनि गर्न सकेनन, अनि तोकिएको विकासका काम गर्न पनि सकेका छैनन ।’
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास खर्च १५ प्रतिशत पुग्न गाह्रो देखिने उनले बताए । प्रदेश सरकारले गरेको विकासको यो गतिले प्रदेशप्रति जनताको अविश्वास जाग्ने उनले बताए । ‘जनताले विकास नगरेको भन्दै संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने सम्भावना छ । विकासका लागि केन्द्रले केहीमात्रामा रोकेको होला, तर, वास्तवमा प्रदेश सरकारले गति दिन नसकेकै हो,’ भट्टराइले भने ।
Comments are closed.