काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ५० खर्ब लगानी पुग्ने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई आयोगमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् । ‘अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ । तर, आगामी १० वर्षभित्र यो क्षेत्रमा ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी पुग्ने देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको आकार ठूलो भएसँगै नियामकको पनि काम बढ्छ ।’ अध्यारोसँगको लडाइ लड्ने ऊर्जा उद्यमीको काम आफैमा ठूलो समाजसेवा भएको भन्दै इप्पानले राखेका सबै माग पूरा गर्न आयोग दत्तचित्त भएर लाग्ने पनि अध्यक्ष सिंहले विश्वास दिलाए ।
१० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी अन्त्य गरेको स्मरण गर्दै सिंहले भने, ‘राइट शेयर जारी गर्न पाउने निर्णयले जलविद्युत प्रवर्द्धकले ठूला ठूला आयोजनामा हात हालेका छन् ।’
अबका दिनमा उत्पादन मात्र गरेर नहुने भन्दै सिंहले भने, ‘सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उत्पादन अहिलेको आवश्यकता हो । विदेशमा रहेका पेन्सन फण्डको पैसा ल्याएर सस्तो बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सस्तो बिजुली नै भारत वा बंषलादेश जहाँ निर्यात गरेपनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसमा काम गर्नुहोस ।’
विद्युत उत्पादनपछि त्यसलाई स्वदेशमा वा विदेशमा बेच्न बाटो चाहिने र त्यो बाटो बनाउन आवश्यक ग्रिड कोडमा आयोगले काम गरिरहेको पनि उनले बताए । त्यसका साथै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने हो भने ७५० केभी क्षमताको हाइभोल्टेज डेडिकेटेड अण्डरग्राउण्ड प्रसारणलाइन बनाउनका लागि नेपाल र बंगलादेशले संयुक्तरुपमा भारतसँग कुरा गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले शेयरको लकिङ प्रियडको विषयमा आयोगले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने बताए । ‘धितोपत्र बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय वा आयोग कुन निकाय आधिकारीक हो भन्नेमै द्विविधा भएकोले आयोगले यो विषय स्पष्ट पारिदिनुपर्छ ।’ उनले भने ।
बैंक वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंक अन्तिम नियामक भएजस्तै ऊर्जा क्षेत्रका लागि नियमन आयोग पनि अन्तिम नियामक भएकोले आयोग थप बलियो हुँदै नगए ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै विकृती आउने पनि कार्कीले बताए ।
इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले २५ मेगावाट सम्मका आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले ३० वर्षपछि जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारको हुने तर, त्यसमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको शेयर के हुने भन्ने विषयमा कुनै पनि कुरा स्पष्ट नभएकोले आयोगले यसमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
अहिलेको स्थिती हेर्दा बैंक वित्तीय संस्थापछि सबैभन्दा सुरक्षित लगानी जलविद्युतको शेयरमा भएपनि यो विषयमा बुझाउन नसकिएको उनको बताए । जलविद्युत आयोजनाको आम्दानी निश्चित हने भएकाले यसको शेयर सुरक्षित भएको उनको भनाइ थियो ।
२ वर्षका लागि भनेर कन्टिन्जेन्सीमा पीपीए गराएको प्राधिकरणले जुन समस्या देखाएर कन्टिन्जेन्सीमा राखेको थियो, त्यो समस्या समाधान भइसक्दा पनि कन्टिन्जेन्सीमै राख्नु प्रवर्द्धकका लागि अन्याय भएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए ।
१०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको आरओई १७ प्रतिशत राख्नुको अर्थ नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न पनि दुलालले माग गरे ।
१७ प्रतिशत आरओई राखेर नत आयोजनाले सस्तोमा पीपीए गर्छ नभ सस्तोमा बिजुली नै उत्पादन गर्छ । सबै कुरा १० मेगावाटको आयोजना सरह नै हुने हो भने आरओई मात्र १७ प्रतिशत राखेर आयोजना मात्रै महँगो भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
यस्ता छन् इप्पानले आयोग समक्ष राखेका विभिन्न माग
१. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद विक्रीको सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्ष देखि रोकिएर रहेका झण्डै १२ हजार मे.वा. क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री तत्काल खुलाउने व्यवस्था गरिदिन,
२. नेपाल भारत विद्युत् व्यापारको संभावनालाई मध्यनजर गरेर जलस्रोतको अधिकतम् उपयोगहुने आयोजनाको डिजाइन क्यू ४० को मापदण्ड परिमार्जन गरेर क्यू २५ सम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिन,
३. जलविद्युत् आयोजनाहरुको अध्ययनका क्रममा हाइड्रोलाजीको अध्ययनमा नेपाल सरकारको गेज स्टेनसबाट लिइएको तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको जलविद्युत् आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशन ग्लोबल वार्मिङका कारण खोलाको बहावमा पविर्तन भइरहँदा भरपर्दो नदेखिएकोले पीपीएमा आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्षपश्चात् आयोजनाको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीमा परिर्माजन गर्नपाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी आयोजना सञ्चालनमा आएको १ वर्षपश्चात् आयोजनाको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीमा परिर्माजन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुका साथै २५ मे.वा. सम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरुको हाईड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने निर्णय गरिदिन,
४. निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाले पाउँदै आएको विद्युत् खरीद/विक्री दर परिमार्जन गर्दै सबै आयोजनाको विद्युत् विक्रीदर एउटै कायम गरिदिन,
५. बाढी प्रभावित आयोजनालाई २ वर्षसम्म ब्याज अनुदानका साथै सबै आयोजनालाई पुर्नकर्जाको सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरिदिन,
६. जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिन,
७. प्रतियुनिट ७.३ रुपैयाँ रहेको सोलारको पीपीएदर परिमार्जन गरिदिन,
८. एउटै नदी करिडोरमा बनेका सबै आयोजनको लागि साझा प्रसारणलाईन बनाउन अनिवार्य गरिदिन,
९. पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार प्रसारणलाईन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन तथा विद्युत आपूर्ति गर्न नसकेमा निजी क्षेत्रका उत्पादकका साथै विद्युत प्राधकिरणलाई पनि पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था गरिदिन,
१०. करिब ३० वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादीत् झण्डै ५०० मे.वा. विद्युत्को लोड घटाउन दबाब दिइएकोले उक्त आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता अनुसार विद्युत् खरिद गरिलिन
Comments are closed.