काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को निवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बधाई दिएका छन् । शुक्रबार ओली निवास बालकोटमा भएको भेटमा अध्यक्ष ओलीले विकास विरोधी वनका मुद्दामा मिलेर जाने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले पेस गरेको केही नेपाल ऐन संसोधनमा संसोधित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा ऊर्जा विकासका लागि बाधक हुने बताए । उनले नेपाल ऐन संसोधनका सरकारी उपयोगमा स्थाई र अस्थायी दुवै जग्गाको सट्टा पैसा दिनुपर्ने र सो पैसा अनुसुचिमामा विगतको १० लाख हेक्टर भएकोमा २८ लाख र विगतमा १८ लाख भएकोमा ८० लाख गरिएको बताए । यि र यस्तै उर्जा विकास विरोधी बुँदाहरू समावेश गरिएको भन्दै ती बुँदा संसोधन नभइ जस्ताको त्यस्तै ऐन पास भएमा जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाईन निर्माण गर्नै नसकिने अवस्था आउने बताएका थिए ।
जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गर्ने सरकारी जग्गाको मूल्य अचाक्ली महँगो राखिएको छ । ३० वर्षपछि सरकारकै हुने जग्गाको मूल्य महँगो बनाउँदा आयोजनाको लागत बढ्ने निर्यात गर्नको लागि प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ थियो ।
नेपालको समृद्धिको आधार भनेकै ऊर्जा क्षेत्र भएपनि यतिबेला यहि क्षेत्रलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारिएको इप्पानका पदाधिकारीहरूले बताएका थिए ।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बीमा कम्पनीहरूले पनि यहि बेला जलविद्युत आयोजनालाई तर्साइरहेका बताएका थिए । ‘केही समय अघि मात्र ५०० प्रतिशत प्रिमियम बढाएका बीमा कम्पनीहरूले अहिले फेरि त्यसको दोब्बर प्रिमियम तोक्न खोजीरहेका छन् । यसो गरेमा आयोजनाहरुले थोरै थोरै कमाएको पैसाले प्रिमियम नै तिर्न नपुग्ने अवस्था आउँछ , लामाले भने । अध्यक्ष ओलीले जलविद्युत क्षेत्रका तमाम समस्याको बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै अव्यवहारिक नीति नियमको विरुद्ध आफूले आवाज उठाउने बताएका थिए ।
ओलीसँगको भेटमा इप्पानले विद्युत ऐन तत्काल पारित गर्नको लागि भूमिका खेलीदिन, ऊर्जा विकास मैत्री नीनियम बनाउन, १० वर्ष भित्र ऊर्जामा बैंकको लगानी २५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि आवाज उठाइदिन, ३ वर्ष देखि रोकिएका सबै आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउनका लागि दबाब सिर्जना गरिदिन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने विषयमा आवाज उठाइदिन, वन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा सहजिकरण गरिदिन, विद्युत खपतको लागि आवश्यक पूर्वाधा निर्माणका लागि आवाज उठाइदिन र बिस्फोटक पदार्थको अभाव हटाउन आफ्नो ठाउँबाट सहजिकरण गरिदिन माग गरेको थियो ।
त्यस्तै जेठ ३२ र असार १ मा आएको बाढीले ३० आयोजनामा करिब ९ खर्ब बराबरको क्षति भएको भन्दै ती आयोजनाको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधिन आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) २ वर्ष थप गराउन, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले पुनः विद्युत उत्पादन नगरेसम्म रोयल्टी मिनाहा गराउन, नुनःनिर्माणको लागि चाहिने मेसिनरी र पाटपुर्जाको भन्सार र मुअकर छुट गराउन, आयोजना पुनःनिर्माणको लागि लिने कर्जालाई २० वर्षसम्म पुर्नतालिका गराउन र क्षतिग्रस्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गराउनको लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको थियो ।
उक्त भेटघाटमा इप्पानका अध्यक्ष कार्कीसहित वरिष्ठ उपाध्य मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, राम प्रसाद आचार्य, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल, सचिव भरत नेपाल, हिम प्रसाद पाठक र सदस्यहरू कुवेरमाणी नेपाल, भरत पराजुली, विजयमोहन भट्टराई, इशा श्रेष्ठ, सुमन जोशी, मिथुन पौडेल, टिएन आचार्य र शंकर बश्याल लगायतका कार्यमसितिका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए ।
Comments are closed.