विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधान सच्याउन माग

काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधान सच्याउन माग गरिएको छ । नेपाल अनलाइन बिजेनेस ऐसोसिएसनले उक्त माग गरेको छ । विधेयकका केही प्रावधान अनलाइन व्यापारका लागि प्रतिकुल रहेको भन्दै संसोधन गर्न माग गरिएको हो । एसोसिएसनको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर प्रतिकुल प्रावाधान सच्चाउन माग गरेको हो ।

एसोसिएनका अध्यक्ष नबराज भण्डारीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले सो विधेयकका विभिन्न १३ वटा विषय संसोधन गर्न माग गरेको हो । एसोसिएसनले अनलाइन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागेकामा स्वागत गर्दै केहि प्रावधान सच्चाउन जरुरी रहेको औल्याएको छ । मन्त्री रिजाललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित विधेयकमा विद्युतीय प्लेटफर्मको परिभाषामा सामाजिक सञ्जाललाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अनलाइन कारोबारको महत्वपूर्ण र अभिन्न अँग सामाजिक सञ्जाल रहने भएकाले यसलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । त्यस्तैगरी प्रस्तावित विधेयकको दफा १०मा ग्राहकले वस्तु वा सेवा माग गरेपश्चात फिर्ता गर्दा विना सर्त फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले क्रेताले बस्तु टुटफुट गरेकामा समेत व्यवसायीले फिर्ता गर्नुपर्ने अन्यायपूर्ण हुने उल्लेख छ । प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पृथ्वीनारायण अधिकारीका अनुसार नव प्रवर्तनमूलक र अधिकाँश युवा सम्मिलत अनलाइन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी आवश्यक संसोधन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विधेयकमा बिक्री भएका बस्तुका घोषित बाहेक अघोषित दायित्व समेत विक्रेताले व्यहोनुपर्ने प्रावधानले व्यवासायीमाथि नियतवस समस्या सृजना गर्न सक्ने भएकाले बस्तु तथा सेवाका घोषित सर्तमात्रै यसमा समेटिनु पर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा दफा २८मा विद्यूतीय पेल्टफर्म सञ्चालकविरुद्ध विना प्रमाण आशंकाका भरमा उजुरी दिन सक्ने जस्तो प्रावधान राखिँदा व्यवसायीले अनावश्यक हैरानी व्यहोनुपर्ने देखिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । व्यवसायीहरुसँगको छलफल पश्चात मन्त्री रिजालले इकमर्श तथा विद्यूतीय प्लेटफर्ममा आधारित व्यवसायलाई विस्तारित र व्यवस्थित गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक र सकारात्मक सुधारका लागि आफू तयार रहेको वताए । ‘अनलाइन प्लेटपर्ममा आधारित व्यवसायमा ठूलो संख्यामा नयाँ तथा युवा पूस्ता संलग्न रहेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ पूस्ताका नयाँ सोच विचार र तरिकालाई प्रवर्दन गर्ने नीति सरकारको पनि हो । तपाईंहरुका प्रतिक्रियालाई हामीले सकारात्मक ढँगले सम्बोधन गर्ने छौं ।’ विद्यूतीय कारोबार सम्बन्धि यो विधेयक गत असार २६ गते राष्टिय सभामा पेश भएको थियो । गत असार २८ गते राष्टिय सभामा सैद्धानिक छलफलसमेत भएको थियो ।