पोखरा । पोखराका व्यावसायिक तथा सामाजिक संघ-संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पोखरा एयरपोर्टको लागि चीनले दिएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्नको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । सबै संघ/संस्थाको तर्फबाट पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतीले हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापनपत्रमा असोज ४ गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो एजेण्डा समावेश गर्न माग गरिएको हो ।
यस्तै नेपाललाई ‘गन्तव्य राष्ट्र’मा सूचीकृत गर्न, कोरोला नाका संचालनको पहल थाल्न एवं गोर्खामा पर्ने रुइला नाका खोल्न, पोखरा चक्रपथको लागि सहयोग जुटाउन तथा पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले देखाएको ढिलासुस्तीबारे जानकारी गराउन पनि माग गरिएको छ ।
पोखराका मेयर धनराज आचार्य, पूर्वसांसद राजकाजी गुरुङसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, संघकै निवर्तमान अध्यक्ष नारायण कोइराला, पूर्व अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ, पोउवा संघका उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्य, महासचिव बलराम आचार्य, उपमहासचिव शोभा गौतम, सदस्य बालकृष्ण कोइराला, पोखरा पर्यटन परिषदका पूर्वअध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराई, हालका महासचिव संजयकान्त सिग्देल लगायतका अगुवाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्ञापनपत्रमा लेखिएका सबैजसो विषयहरु भ्रमणको एजेण्डामा परेको बताए । ‘कोरोला नाकामा संरचना बनाउने र खोल्ने कुरा भएकै छ, रुइला नाका खोलिँदै छ, एयरपोर्टको कुरा पनि उठान हुन्छ,’ उनले प्रतिनिधिमण्डलाई आश्वस्त पार्दै भने, ‘सबै कुरा होला जस्तो छ ।’
ज्ञापनपत्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चेन्दु–पोखरा र पोखरा–कुनमिङ हुँदै हङकङ गन्तव्य बनाएर उडान भर्ने वातावरण मिलाउन, पोखरा एयरपोर्टको २५ सय मिटरको धावनमार्ग ३ हजार मिटर बनाउने निर्णयसहित निर्माणमा चीन सरकारको सहयोग खोज्न सुझाइएको थियो । यस्तै पोखरा र नेपाललाई चिनियाँ नागरिकको भ्रमण गन्तव्यमा सूचीकृत गर्दै निश्चित अवधिका लागि दुवै देशले भिसा फ्रि गर्न, पोखरामा चिनियाँ महावाणिज्य दूतावास स्थापनको आग्रह गर्नुपर्ने विषय पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।
कोरोला नाका संचालनमा आए नेपाल–चीन नाकाहरुमध्ये सबैभन्दा फराकिलो, धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठाउँ उपलब्ध र तुलनात्मक रुपमा सहज र व्यावसायिक लागत कम हुने नाका बन्ने जानकारी गराउँदै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोला नाका संचालनपश्चात मुक्तिनाथ-दामोदरकुण्ड हुँदै मानसरोवर कैलाश पर्वत यात्रा सहज हुने हुनाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ भने कर्णालीले पनि यो नाकाबाट लाभ लिनेछ ।’ मुस्ताङ-डोल्पा सडक निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकाले कर्णालीले लाभ पाउने ज्ञापनपत्रमा तर्क गरिएको हो । यस्तै गोरखाको रुइला नाका खोल्दै रुवी भ्यालीको प्रवद्र्धन गर्न र सो क्षेत्रका नागरिकको लागि अत्यावश्यक पर्ने खाद्यान्नको ढुवानी प्रबन्ध मिलाउन ज्ञापनपत्रमार्फत् आग्रह गरिएको छ ।सडक विस्तार र नाका खुला हुँदा नेपाल–चीन हिमालपार विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न सहज हुने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
पोखरालाई केन्द्र बनाएर ७८ किलोमिटर चक्रपथ निर्माणलाई ज्ञापनपत्रको अन्तिम बुँदामा समेटिएको छ । प्रधानमत्रीले सुशासन र आर्थिक विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको विरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कालोधन नियन्त्रणको पहल थाल्नुपर्ने पनि पोखरेली व्यावसायिक र नागरिक संघ/संस्थाको माग छ ।
Comments are closed.