हामी देश भरिका सार्वजनिक सबारी साधनका धनीहरुको तर्फबाट हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्दछौं । साथै निम्न सुझाब दिन चाहन्छौं ।
१, कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट थला परेको सार्वजनिक सवारी साधन लगत्तै देखा परेको दोस्रो लहरबाट मर्माहत बन्न पुगेको छ । करिब ३ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । ती सवारी साधनमा काम गर्ने मजदुर र कर्मचारी गरी ९ लाखले रोजगारी प्रप्त गरेका छन् । आश्रित परिवार करिब ३५ लाखले यही व्यवसायबो माध्यमबाट दैनिक रोजिरोटीको व्यवस्था गरेको देखिन्छ, जुन राज्यको कुल जनसंख्याको करिब १२% हो । राज्यको लगानी बिना यो वर्ग बाँचेका छन् र सबै भन्दा धेरै रोजगारी दिने र सबै भन्दा ठुलो उद्योग यातायात क्षेत्र हो भनेर दावी गर्न मिल्छ । जुन, यथार्थ विश्लेषण हो ।
२, संसारभरका ७ खर्ब ५० करोड मानिस प्रभावित भएको अवस्थामा नेपाल जस्तो राज्य जहाँ हामी प्रभावित नहुने त कुरै भएन । सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । सबै भन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र यातायात र पर्यटन नै हो । तर, राज्यको नजरमा हामी यातायात व्यवसायी नपरेको अवस्था छ । दुःखको कुरा गत वर्ष पनि कुनै राहत प्राप्त गर्न सकिएन ।
३, यस वर्ष पनि बिगत ४५ दिनदेखि निशेधाज्ञा चल्दै छ । सार्वजनिक सवारी साधन घर ग्यारेजमा खडा भएका छन् । लाखौंको सड्ख्यामा बेरोजगार छन् । दैनिक रोजिरोटीबाट बञ्चित छन् । निजी सवारी साधन पास लिएर सञ्चालनमा छन् । निजी सवारी सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखेर सञ्चालनमा छन् । ती सवारी साधनबाट कोरना सर्दैन भन्ने मान्यता हो ? मनपरी भाडा लिएर सञ्चालनमा छन् । कुनै नियमन छैन । अहिले आएर निजी सवारी साधन जोर बिजोर गरी सञ्चालन गर्न दिने जुन निर्णय छ यो अत्यनतै खेदजनक छ ।
४, सार्वजनिक सवारी पनि मापदण्ड कायम गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हामी पनि सचेत छौं । हामी यातायात व्यवसाय गर्ने व्यवसायी पनि गाडिवाला मात्र होइनौं सचेत नागरिक पनि हौं । हाम्रो पनि दायित्व र जिम्मेवारी छ । हामीमा राजनैतिक पहुच छैन, सामान्य नागरिकको लगानी छ । हो सार्वजनिक सवारी राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ । यहि कारण विभेद छ र राजनैतिक पहुँच नहुनु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो ।
५, सार्वजनिक सवारी साधन हामी राज्यको आदेशमा घर ग्यारेजमा खडा गरेका छौं । अझ कति समय खडा गर्नुपर्ने हो हामी खडा गर्न तयार छौं । सार्वजनिक सवारी साधनबाट कोरना संक्रमित बढ्छ भने हामी वर्ष दिन पनि खडा गर्न तयार छांै ।
सवारी साधन खडा गर्दा आउने समस्याको बारेमा राज्यले राहात लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लोनलाई व्यवस्थित गर्न राज्य तयार हुनु पर्दैन ? अहिले पनि बैंक, बिमा, कर लगायतका विषयमा सरकार मौन छ । सरकारको निर्देशन न बैंकले मान्छ न बिमा कम्पनीले मान्छ । सरकारसँग हाम्रो माग सहजीकरण मात्र हो । मिनाहा गर्न भनेका छैनौं । किनकी हाम्रो कारणबाट रोकिएको त हैन नि लकडाउनको समयको मात्र सरकारले सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने हो । के हामी गलत कुरा गरेका छौं र ?
समस्या र समाधान
१, लकडाउनको समयको बैंकमा रहेको लोनको किस्ता तिर्ने समयलाई थप गर्ने वा बैंक ब्याजमा रहेको असमानतालाई रास्ट्रबैंकले हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्बाह गर्नुपर्ने ।
२, लकडाउनको समयमा खडा भएका सवारी साधनको बिमा (उक्त अबधिको) समय थप गर्ने वा अन्य उपायद्वारा समायोजन गर्ने ।
३, सवारी साधनको वार्षिक कर, सवारी परीक्षण शुल्क, बाटो इजाजत शुल्कमा छुट र जरिबानाबाट उन्मुक्ति ।
४, लकडाउनबाट दैनिक रोजिरोटीबाट बञ्चित मजदुरहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्ने ।
५, यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर कर्मचारीलाई फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने क्षेत्रको रुपमा राखी खोपको व्यवस्था गर्ने ।
६, कोभिडबाट मृत्यु भएका बस मालिक तथा मजदुरलाई राहतको व्यवस्था ।
७, प्रदेश सरकारले व्यवसायी जीवन रक्षा कोषको रकम लक्षित वर्गले नपाउने अबस्था छ । त्यसलाइ छिटो छरितो रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
८, सार्वजनिक यातायातलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा सूचिकृत गर्ने ।
९, ६५% र ३५% का आधारमा वैज्ञानिक भाडादरमा समय सापेक्ष रुपमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने ।
१०, तत्कालीन समितिको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति रुपान्तरित कम्पनीको नाममा रुपान्तरण गर्ने काम रोकिएकाले सरकारले रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने दायित्व राज्यको पनि हो । राज्यले सञ्चालन गर्दा एकदमै भरपर्दो र व्यवस्थित हुने थियो । राज्यले नगर्दा आम नागरिकको नजरमा नकारात्मक सोचाई छ । विश्वका अधिकांश राज्यमा राज्य आफैले सञ्चालन गर्दै व्यवस्थित रहेको देखिन्छ । तर, नेपालमा राज्यले नि सञ्चालन नगर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई नीतिगत रुपमा पनि कानुन निर्माण नगर्ने र उपेक्षाको भावनाले हेर्ने दृस्टिकोण गलत छ ।
हामी यातायात व्यवसायीका पनि थुप्रै कमि कमजोरी छन् । एकदमै अशिक्षित जमातलाई व्यवस्थापन गर्न ज्यादै कठिन छ । र, पनि आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति जिम्मेबार छौं । हिजोको यातायात र अहिलेको यातायातलाई हामीले धेरै परिवर्तन गरेका छौं । अव्यवस्थितिलाई सुधार गर्न कटिबद्ध छौं । राज्यले विभेद हैन सहकार्यको वातावरण बनाउनु नै सार्वजनिक यातायातको विकास गर्ने र सार्वजनिक यातायातको माध्यमबाट राज्यको पहिचान गराउन सफल हुनेछौं । आम जनताको पहुँचमा रहेको यातायात व्यवसाय र व्यवसायीलाई जोगाउन राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
Comments are closed.