काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई राहत हुने गरी व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्न नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग आग्रह गरेको छ । इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे, महासचिव दीपकराज भुसाल लगायतले शुक्रबार अर्थमन्त्रीसँग भेटी शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्यालाई समाधानका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसाय अति प्रभावित व्यवसायमा लिस्टिङ भएपनि राहतका प्याकेज प्राप्त गर्न नसकेको अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि अनुसार व्यवसायीले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउनसक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा न्युनतम ५ जना कर्मचारी हुनुपर्ने नियम रहेकाले संशोधन गरी २ जना कर्मचारी भएकाहरुले पनि कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाउन अध्यक्ष पाण्डेले अर्थमन्त्रीसँग माग गरे ।कार्यविधि संशोधन नहुँदा साना व्यवसायीले कर्जा सुविधा लिन नसकेको पाण्डेले बताए ।
‘कोरोना महामारी सुरुभएदेखि शैक्षिक परामर्श व्यवसाय डेढ वर्षदेखि ठप्प छन्,’ पाण्डेले भने, ‘व्यवसायीहरु जिरो अर्निङबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्ता व्यवसायीलाई राहत हुने गरी नयाँ नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले राहतका कार्यक्रम ल्याउनुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ भिसा लागिसकेपनि केही विद्यार्थी विदेशमा अध्ययनका लागि जान नपाएकाले सहजीकरण गर्नसमेत इक्यानले माग गरेको छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायी र विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
Comments are closed.