काठमाडौं । करिव १३ लाख बढी उद्योगले छुटमा विवरण अद्यावधिक गरेका छन् । सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका कम्पनीलाई नवीकरणमा छुट दिएसँगै नवीकरण गर्नेका सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २०७८ पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेसँगै ती कम्पनीले छुटमा नवीकरण गरेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिएको थियो ।
कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीका अनुसार विसं २०२० मा दर्ता भएका कम्पनीसमेत छुटमा नवीकरण गर्न आएका छन् । बजेटमा नै कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएपछि उल्लेख्य मात्रामा कम्पनी नवीकरण गर्न आएको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय नयाँ कम्पनी दर्ता तथा छुुटमा नवीकरणका लागि दैनिक एक सय ५० सम्म निवेदन आउने गरेका छन् । पछिल्ला केही दिनयता कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योगको विवरण अद्यावधिक गर्नेको भीड लाग्ने गरेको छ ।
उनका अनुसार विभिन्न कारणले समयमा विवरण अद्यावधिक नगराएका छुट पाएसगैँ अद्यावधिक गर्न हौसिएका छन् । कोभिडको महामारीका बाबजुद कार्यालय परिसरमा ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ । धेरै पुराना कम्पनी, ठूलो जरिवाना रकम पाएर विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनी छुट पाएसँगै विवरण अद्यावधिक गराउन थालेका छन् ।
उद्योग दर्तामा वृद्धि
गतवर्षका तुलनामा सरकारले छुट दिएसँगै नयाँ दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गराउने उद्योगका सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ । गत वर्षकोे असोजमसान्तसम्म ७ हजार ५ सय २६ कम्पनी दर्ता तथा उद्यावधिक भएकोमा हाल ९ हजार ७ सय ९४ कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
कार्यालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा हाल उद्योग दर्ता गराउनेको सङ्ख्या ३० प्रतिशतले बढेको छ । असोजमसान्तसम्म कम्पनी दर्ता तथा विवरण अद्यावधिकबाट ३४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । ‘९५ प्रतिशत छुट दिएर ५ प्रतिशत मात्र शुल्क लिँदा गत वर्षको तुलनामा अहिले राजस्व सङ्कलन करिब दोम्बर भएको छ । छुट दिँदा रकम घट्नुपर्ने हो ।
तर व्यवसायीको उत्साहजनक सहभागिताका कारण उल्लेख्य रुपमा राजस्व सङ्कलन बढेको छ’, रजिष्ट्रार अधिकारीले भने । कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष पाँच हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनले कम्पनीको चुक्ता पूँजी र विवरण नबुझाएको समयावधिअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म दुई लाख ७२ हजार बढी कम्पनी दर्ता छन् । ती मध्ये करिब १० प्रतिशत कम्पनीले नियमित र १० प्रतिशतले जरिवाना तिरेर विवरण अद्यावधिक गराउने गरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए ।
“नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै दर्ता भएका करिब २० प्रतिशतजति कम्पनी मात्रै सक्रिय हुन्छन्,” उनले भने, “समयमै वार्षिक साधारणसभा नगर्ने, अद्यावधिक नगराउनेलगायत प्रवृत्ति जताततै देखिन्छ ।”सुविधा लिनका लागि कम्पनी ऐन २०६३ ले तोकिएका विवरण अनिवार्य रूपमा रजिस्ट्रारका कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ८१ मा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
कम्पनीले ऐनको दफा ५१, ७८, १२०, १३१ र १५६ अनुसारका विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ सो कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । तोकिएका विवरण तोकिएका समयमा नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रारले कम्पनीको पूँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम एक हजार रुपैयाँदेखि वार्षिक बीस हजार रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत् तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । धेरै कम्पनीले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन् ।
Comments are closed.