काठमाडौं । पशुपति धर्मशालामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ताला लगाउनु गैरकानुनी भएको अदालतले ठहर गरेको छ । बतास समूह अन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले लिजमा लिएर सञ्चालन गरिरहेको होटलमा कोषले शुक्रबार ताला लगाएको थियो । उक्त कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले ताला खोल्न आदेश दिएको छ ।
कोषले करार सम्झौता एकलौटी रूपमा भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा कोषले धर्मशालामा ताला लगाएको हो । कोषले गैरकानुनी रुपमा ताला लगाएको भन्दै धर्मशालाका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा पेस भएको थियो । उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले शुक्रबार नै ताला खोल्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाण सहित प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी सूचना म्याद दिई लिखित जवाफ परे वा सो को अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु । निवेदकले अन्तरकालिन आदेशको समेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, लिखित जवाफ परी प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको लागि निवेदकको व्यवसायमा गैर कानुनी रूपमा असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम विपक्षीहरूमा नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशालामा ताला लगाएको हो ।
Comments are closed.