काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन २०८० का केही प्रावधानहरु सच्याउन माग गरेको छ । ऐनका केही प्रावधानहरु नेपाली साना तथा मभ्mयौला परामर्श व्यवसायी, विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित विपरित हुने इक्यानले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । इक्यान महासचिव दीपकराज भुसालद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा यस्तो माग गरिएको हो ।
धरौटी लगायतका विषय सच्याउन इक्यानले माग गरेको हो । ‘विद्यार्थीहरुले शैक्षिक संस्थाहरुलाई बुझाउने शुल्क, भाषा परीक्षा शुल्क लगायत जे जति शुल्क लाग्ने हो सो पुरै बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै नेपाल सरकारले तोकेको कर समेत बुझाई सम्वन्धित शैक्षिक संस्था तथा भाषा परीक्षा सञ्चालक संस्थाहरुका खातामा सोझै जम्मा गरिने हुँदा यस्ता क्रियाकलापमा सहजीकरण, परामर्श वा शिक्षण गर्ने गराउने नेपाली संस्थाहरुको आर्थिक कारोवारमा संलग्नता नहुने हुँदा यस क्षेत्रमा धरौटी रकम आवश्यक देखिदैन । विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक लगानीको सुरक्षाका निमित्त हामीले शैक्षिक शुल्क विमाको व्यवस्था गरिनु पर्ने विषय निरन्तर रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परामर्श सेवा प्रदान गरे वापत लिने सेवा शुल्क शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धी निर्देशिका -२०७३ बमोजिम बकायदा संस्था र विद्यार्थी÷अभिभावकसँग सम्झौता गरेर निश्चित रकम लिइने, भाषा शिक्षण गरे गराए वापत निश्चित शिक्षण शुल्क लिइने तथा सो वापत नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर तथा शुल्कहरु समेत नियमित र पारदर्शी रुपमा तोकिएको सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गरिने हुँदा यस्ता सेवा मुलक व्यवसायमा विद्यार्थीहरुको लगानीको सुरक्षणको मनसायबाट व्यवसायीबाट सुरक्षण कोष (धरौटी) वापत कुनै पनि शुल्क लिन उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबाट कुनै पनि प्रकारको धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विषय हामी जोडदार रुपमा उठाउँन चाहान्छौं ।’
त्यस्तै इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा स्वीकार गरी छुट्टै ऐन मार्फत नियमन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । यो व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गर्न सरकारले उक्त नीति लिनुपर्ने इक्यानको माग छ ।
यस्तो छ इक्यानद्वारा जारी प्रेश विज्ञप्ती
नेपाल सरकार विगत दशकदेखि संशोधनको माध्यमबाट अद्यावधिक भइरहेको प्रचलित शिक्षा ऐनलाई संघीय शिक्षा ऐन २०८० मार्फत प्रतिस्थापन गर्ने मार्ग तर्फ अग्रसर रहेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा, समकालीन आवश्यकताहरु समेतलाई सम्वोधन गर्ने उद्देश्यका साथ संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय आफैंमा महत्वपूर्ण छ । विश्व भुमण्डलीकरण तथा प्रविधिको उच्चतम विकासका माध्यमबाट नेपाली विद्यार्थीहरु समेत प्रतिस्प्रधि रुपमा विश्वका प्रतिष्ठित शिक्षा प्रणाली एवं शैक्षिक संस्थाहरु मार्फत उच्च शिक्षा हाँसील गरिरहेका छन् । यसरी प्राप्त गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय तहको ज्ञान, सिप तथा योग्यताको सदुपयोग नेपाली विद्यार्थीहरुले बृहत रुपमा गरिरहेका छन् ।
नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय तथा भाषा शिक्षणको क्षेत्रलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गर्न शिक्षा मन्त्रालय मार्फत समयानुकुल निर्देशिका जारी गरेर सोको माध्यमबाट नियमित गर्ने प्रयास भइनै रहेको छ । यसक्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्न यस व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा स्वीकार गरी छुट्टै ऐन मार्फत नियमन गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अपिल विगत देखि नै रहिआएको छ । हाल प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० ले पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई समेट्न प्रयास गरेको विषय स्वागत योग्य नै रहेको छ । तर व्यवसायको प्रकृतिसँग विल्कुलै मेल नखाने तथा आर्थिक कारोवार नै नहुने विषयको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा धरौटी लगायत विविध सुरक्षा उपायहरुको परिकल्पना गरि सो प्रावधानलाई नै प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिनु अनुपयुक्त एवं असान्दर्भिक रहेको विषयप्रति नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको गम्भिर ध्यान आकृष्ठ गर्न चाहन्छौं ।
प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० को दफा ६५ को उपदफा ०५ र ०६ का प्रावधानहरु निम्न आधारमा अनुपयुक्त एवम् असान्दर्भिक भएको विषय उजागर गर्न चाहन्छौं ।
- विद्यार्थीहरुले शैक्षिक संस्थाहरुलाई बुझाउने शुल्क, भाषा परीक्षा शुल्क लगायत जे जति शुल्क लाग्ने हो सो पुरै बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै नेपाल सरकारले तोकेको कर समेत बुझाई सम्वन्धित शैक्षिक संस्था तथा भाषा परीक्षा सञ्चालक संस्थाहरुका खातामा सोझै जम्मा गरिने हुँदा यस्ता क्रियाकलापमा सहजीकरण, परामर्श वा शिक्षण गर्ने गराउने नेपाली संस्थाहरुको आर्थिक कारोवारमा संलग्नता नहुने हुँदा यस क्षेत्रमा धरौटी रकम आवश्यक देखिदैन । विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक लगानीको सुरक्षाका निमित्त हामीले शैक्षिक शुल्क विमाको व्यवस्था गरिनु पर्ने विषय निरन्तर रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं ।
- परामर्श सेवा प्रदान गरे वापत लिने सेवा शुल्क शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धी निर्देशिका – २०७३ बमोजिम बकायदा संस्था र विद्यार्थी÷अभिभावकसँग सम्झौता गरेर निश्चित रकम लिइने, भाषा शिक्षण गरे गराए वापत निश्चित शिक्षण शुल्क लिइने तथा सो वापत नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर तथा शुल्कहरु समेत नियमित र पारदर्शी रुपमा तोकिएको सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गरिने हुँदा यस्ता सेवा मुलक व्यवसायमा विद्यार्थीहरुको लगानीको सुरक्षणको मनसायबाट व्यवसायीबाट सुरक्षण कोष (धरौटी) वापत कुनै पनि शुल्क लिन उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबाट कुनै पनि प्रकारको धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विषय हामी जोडदार रुपमा उठाउँन चाहान्छौं ।
यसका साथै,
स्वदेशी जनशक्ति तथा सानो पुँजीबाट सहज ढंगले सञ्चालन भइरहेको यस शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा पछिल्ला केहि वर्षयता विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजको नाममा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले समग्र परामर्श क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाई रहेको र स्वदेशी लगानी तथा व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने प्रायः निश्चित देखिन्छ । तसर्थ यस क्षेत्रसँग जोडिएका सम्पूर्ण वैदेशिक लगानीलाई अविलम्व निषेध गरि सबै विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजका शाखाहरुलाई पनि स्पष्ट नियम बनाई नियन्त्रण गर्ने गरि कानून निर्माण गर्न अनुरोध गर्दछौं । स्वदेशी जनशक्ति र स्रोतको परिचालनबाट गुणस्तरीय रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न यस क्षेत्रमा सम्भव छ । विदेशी लगानी नीतिले पनि स्पष्ट रुपमा स्वदेशी जनशक्ति तथा स्रोतबाट असम्भव भएको अवस्थामा मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था भएमा यहाँ सञ्चालित शैक्षिक परामर्शदात्री संस्थाहरु तथा भविश्यमा पनि नेपाली नागरिकले आफ्नै योग्यता र क्षमताको आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिंदा सैयौं नेपाली व्यवसायीहरुको लगानी डुव्न सक्ने देखिन्छ । विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरुले अनावश्यक रुपमा नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई गुमराहमा पार्ने प्रशस्त सम्भावना देखिएकाले पनि यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक देखिंदैन । तसर्थ शैक्षिक परामर्श सेवाको क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नमिल्ने प्रावधान प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० मा गरियोस् ।
अन्तमा, वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धी नीति नियम तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधित्व भएमा व्यवसाय प्रकृति, समस्या तथा आवश्यकता समेतको स्पष्ट हुने विषयलाई मध्यनजर गरी वैदेशिक अध्ययनका सन्दर्भमा तर्जुमा गरिने नीति नियमहरुको तयारी तथा विकासका समग्र कृयाकलापमा यस क्षेत्रका प्रतिनिधिको रुपमा सम्वन्धित क्षेत्रमा कृयाशील संघ तथा महासंघका प्रतिनिधिहरुलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गरियोस् भनि जोडदार माग गर्दछौं ।
धन्यवाद ।
दीपक राज भुसाल
महासचिव
मितिः २०८०/०४/११
Comments are closed.