वित्तीय सुशासन कायम र आचारसंहिताको अनुगमनमा कडाइ गर्न प्रमुख आयुक्तको निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम र आचारसंहिताको अनुगमनमा कडाइ गर्न जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत एवं कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

आशन्न मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले आज भर्चुअलरूपमा आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम गराएर निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

“आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनामा तपाईँहरूको सक्रिय भूमिका रहोस् र यस निर्वाचनलाई शून्य बेरुजू भएको निर्वाचनका रुपमा मानक स्थापित गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ।” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “निर्वाचन भड्किलो नहोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यस लक्ष्य प्राप्तिका सारथी तपाईँहरू हुनुहुन्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने निर्धारण गरिएको निर्वाचन खर्चको हदको उल्लंघन र आचारसंहिताको पालना नभएको सम्बन्धमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगबाट विश्वासको साँचो सुम्पिएको छ। त्यसको पूर्ण उपयोग हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।”

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३२ बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रुपमा तोकिसकेको छ। ती अधिकृतले जिल्ला आचारसंसहिता आयोग र सम्बन्धित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिप्रति उत्तरदारदायी भई आफ्नो निर्वाह गर्न अधिकार दिइएको छ ।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले आर्थिक व्यवस्थापन, सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरू जिम्मेवार रहने बताइन्। उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोग कटिबद्ध रहेकाले निर्वाचनल सफल बनाउन आयोगको मात्रै नभई सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका आवश्यक भएको बताइन्। महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले निर्वाचन व्यवस्थापन, अनुगमन र आर्थिक सुशासनका लागि सम्बन्धित अधिकृतहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आग्रह गरिन्।