काठमाडौं ।सरकारले बङ्गलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ ।
यही मङ्सिर १५, १८ र २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले मल जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरिएको बताए ।
यसअघि सरकारले मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग आर्थिक सहायता लिने निर्णय पनि गरेको छ । उनका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ४० मिलियन (करिब रु चार अर्ब ७७ करोड)बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण, अमेरिकी डलर १० मिलियन (करिब रु एक अर्ब १९ करोड) बराबरको अनुदान सहायता र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ८० मिलियन (करिब रु नौ अर्ब ३८ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यवधि आगामी पुस महिनाबाट एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । बैठकले साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत निर्माणाधीन १४.८ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन (माथिल्लो) तथा ४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाका लागि रसुवामा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’को दायाँबायाँ नौ÷नौ मिटरमा पर्ने निजी जग्गालगायतका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर (सिडिइ) चिरञ्जीवी झालाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले इलामको साविक फुटुक र वाफ्रुङ, साविक खान्द्रुङ र नामथलाका हाल इलाम नगरपालिकामा पर्नेबाहेकका क्षेत्र र साविक साङरुम्बा गाविसका हाल इलाम नगरपालिकामा पर्नेबाहेकका क्षेत्र मालपोत र नापी कार्यालय इलामको कार्य क्षेत्रबाट झिकी हालको सिङ्गो देउमाई नगरपालिका मालपोत र नापी कार्यालय मङ्गलबारे, इलामको कार्य क्षेत्रमा समावेश गरी सो क्षेत्रका मोठ श्रेष्ता, फिल्डबुकलगायत मालपोत र नापी कार्यालय मङ्गलबारे, इलामलाई हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण एवं सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनको जाँचपास र बाटो इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद २०७७ मङ्सिर मसान्तभित्र परेमा ढिलो भएबापत र नवीकरण म्याद नाघेबापत बुझाउनु पर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
Comments are closed.