काठमाडौं । असार १ र २ गते पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले १९ जलविद्युत आयोजनामा क्षतिभएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
इप्पानले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा पहुँचमार्गको तत्काल पुनस्निर्माण गर्न, बाढीले बगाएका कामदारका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन, आयोजनालाई ऋणको अवधि १ वर्ष थप गर्न, पुनस्निर्माणको अवधि वा बढीमा १ वर्षसम्म ऋणको ब्याज मिनाह गर्न, सञ्चालन अनुमति र आरसिओडीको म्याद म्याद १ वर्ष थप गर्न, राष्ट्र बैंकमार्फत ५ वर्षका लागि रिफाइनान्सको व्यवस्था गर्न र क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको यथाशक्य बीमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ ।
विश्वव्यापी ग्लोवल वार्मिङका कारण परिवर्तन भइरहेको जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो उच्च भौगोलिक बनावट तथा कठिन भूगोलमा निर्माण हुने जलविद्यूत लगायत हरित उर्जाका संरचनाहरुमा पार्ने प्रत्यक्ष भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले माग गरेका छन् ।
पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्लामा आएको बिनाशकारी बाढीका कारण त्यसक्षेत्रका हेवाखोला, माया खोला, काबेली, इवा र इङ्गुवा खोला नदी बेसिनमा निर्माणाधिन तथा सञ्चालनमा रहेका १९ जलविद्युत आयोजनाहरुमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ ।
बाढीले संखुवासभामा हेवा खोला, पिलुवा खोला र माया खोला नदी बेसिनमा बनेका, अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ५ मेगावाट, अपर पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट, पिलुवा खोला ३ मेगावाट, पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ०.९ मेगावाट, माया खोला १४.९ मेगावाट लगायतका आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको छ । सुपर हेवा खोलामा कार्यरत १८ जना मजदूर र कर्मचारी बेपत्ता भएका छन् । अहिलेसम्म ४ जना मृत फेला परेका छन् ।
त्यसैगरि ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा इङ्गुवा, इवा, काबेली र हेवा खोला नदी बेसिनमा बनेका आयोजनाहरु इङ्गुवा खोला ९.७ मेगावाट, इवा खोला ९ मेगावाट, काबेली बी १ २५ मेगावाट, काबेली बी १ क्यासकेड १० मेगावाट, हेवा खोला ए १४.९ मेगावाट, हेवा खोला ५ मेगावाट, लोअर हेवा खोला २२.१ मेगावाट, सुपर काबेली क्यासकेड १२ मेगावाट, काबेली ३ २१.९३ मेगावाट, सुपर काबेली खोला ए १३.५ मेगावाटका आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको छ ।
बाढीले क्षति पुगेका यी जलविद्युत आयोजनाहरुमा निर्माण भइसकेका संरचना बगाउँदा पुनस्निर्माणगर्नुपर्ने अवस्था छ भने सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरुको मासिक आम्दानीसमेत गुमेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
क्षति भएका आयोजनाहरुको पुनस्निर्माण कार्य गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन कम्तिमा पनि १ वर्ष समय लाग्ने देखिएकोले यस्तो विषम परिस्थिति तथा दैवी प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पन्न अवस्थालाई मध्यनजरगर्दै पीडित आयोजनाहरुलाई तपशिल अनुसारको राहतको व्यवस्था गर्न इप्पान अध्यक्ष कार्कीले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
१.बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाको पहँच मार्गको तत्काल मर्मत संभार गर्ने व्यवस्था गरिदिन ।
२. बाढीले बगाएका कामदारहरुको परिवारलाई प्राकृतिक विपत्ति कोषबाट प्रति परिवार रु. १० लाख क्षतिपूर्ति दिन ।
३. बाढीले क्षतिग्रस्त सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधिन आयोजनाहरुलाई १ वर्ष ऋणको अवधि थप गर्न ।
४. बाढीले क्षतिग्रस्त सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधिन आयोजनाहरुलाई थप निर्माण अवधि वा कम्तिमा १ वर्ष ऋणको ब्याज मिनाह गर्न ।
५. बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको सञ्चालन अनुमति पत्रको म्याद १ वर्ष थप गर्न ।
६. क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुलाई राष्ट्र बैंक मार्फत ५ वर्षको लागि रिफाइनान्सको सुविधा उपलब्ध गराउन ।
७. क्षतिग्रस्त निर्माणाधिन आयोजनाहरुको RCOD (Required Commercial Operation Date को म्याद १ वर्ष थप गरिदिन ।
८. विश्वव्यापी ग्लोवल वार्मिङका कारण परिवर्तन भइरहेको जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो उच्च भौगोलिक बनावट तथा कठिन भूगोलमा निर्माण हुने जलविद्यूत लगायत हरित उर्जाका संरचनाहरुमा पार्ने प्रत्यक्ष भौतिक तथा मानवीय क्षतिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुमार्फत यथाशक्य चाडो क्षतिको दावीलाई भुक्तानी दिन ।
Comments are closed.