मीरा साउँद, काठमाडौं । अबदेखि वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गरिएको जग्गा धितो राखेर ऋण नपाइने भएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकेर घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को सिफारिस अनिवार्य भएको हो ।
घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डअनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यही जेठ २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कृषि क्षेत्र निर्धारण नभएका कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयलाई त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिसकेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा धितो बन्धक राख्दा खेतीयोग्य वा गैर खेतीयोग्य क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर मात्रै लिखित पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो निर्णय भएसँगै अब कृषियोग्य भूमिको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाइने भएको हो । सरकारको निर्णयले उसै पनि लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता अभावका कारण बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप समस्या पर्ने देखिएको छ । उक्त परिपत्रपछि अत्यावश्यक कामका लागि पनि जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न समस्या हुने देखिएको छ ।
के छ भू–उपयोग नियमावलीमा ?
सरकारले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भू–उपयोग नियमावली, २०७९ ले १० भागमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, भू–उपयोग नियमावली क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न गाउँ कार्यकापालिका वा नगर कार्यपालिकाले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा चार किल्ला खुलाई कृषिक्षेत्र छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएको हो । जसको ७ नम्बर बुँदामा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेपछि मात्रै लिखित पारित गर्न निर्देशन दिइएको छ । भू-उपयोग नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ७ ले यस्तो वर्गीकरण ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले अहिलेकै व्यवस्था कार्यान्वयन भए अधिकतम ६ महिनाभित्र जग्गा धितो राखेर ऋण पाउन नसक्ने देखिन्छ ।
भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनुअगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्शा बमोजिम कित्ता नापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोहीअनुसार नै कित्ताकाट हुनेछ । त्यसमा कुनै पनि बाधा पर्नेछैन । मन्त्रालयका अनुसार भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्साबमोजिम कित्ता नापी नक्सामा कित्ताबाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई असर
सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण सर्वसाधारणले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने मात्रै नभएर व्यवसायीलगायत बैंकको व्यवसायमा समते धक्का पुग्ने देखिएको छ ।
अहिले बैंकले दिने कुल ऋणमध्ये ६७ प्रतिशत घरजग्गा धितो राखेर कर्जा दिएको राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अघि गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । अहिलेकै अवस्थामा धेरै बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने भए पनि तरलता सहज भइ ऋण दिन सक्ने अवस्था भइसकेपछि भने सरकारको यही निर्णयले कर्जा प्रवाहमा समस्या पर्ने बैंकरहरूले बताएका छन् ।
सरकारले नीतिमार्फत एकैपटक ब्रेक लगाउनुभन्दा विस्तारै समय लिएर कार्यान्वयमा गएको भए उपयुक्त हुने गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले बताए । अबको एक महिनामा बैंकहरुले धितो प्रवाह गर्न नपाउँदा निजी क्षेत्रलाई मात्रै नभएर यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने पोखरेलले बताए । पूर्व जानकारी बिना नै लागू गरेको नीतिले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै सरकारलाई थोरै सच्याउन माग गरिरहेको पोखरेलले बताए ।
भू–उपयोग नीति ल्याउन ढिलाइ
सरकारले यही जेठ २७ गतेदेखि भू–उपयोग नीति ल्याएसँगै अब जग्गा बर्गीकरण गरेर स्थानिय सरकारले सिफारिस नगरेसम्म बैंकबाट ऋण नपाउने भएपछि निजी क्षेत्र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन् । नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिदेखि नै भू–उपयोग नीति ल्याउनु पर्ने आवाज उठेको थियो । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । तर, नेपाल कृषिका हरेक वस्तुका लागि परनिर्भर छ । यहाँ नुनदेखि सुनसम्मका वस्तु आयात गरिन्छ । हरेक सरकार आउँदा कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्छन तर ति आवाज बोलिमै सिमित हुन पुग्छन् ।
कार्यान्वयको पाटोमा नजाँदै तुहिन्छन् । कृषि प्रधान देश भन्ने तर, कृषिसम्बन्धी हरेक वस्तु बाहिरबाट आयात हुन थालेपछि नेपालमा भू–उपयोग नीति लागू गरेर कुन जमिन खेतीयोग्य जमिन हो, कुन बस्न योग्य हो, कुन औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त छ, भन्ने छुट्टयाउनका लागि नै भू–उपयोग नीति ल्याउनु पर्ने आवाज उठेको थियो । तर, सरकारले भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेको पूर्व अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।
निजी क्षेत्रलाई अन्योल
बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले लागू गरेको भू–उपयोग नीतिले निजी क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले भू–उपयोग नीति स्वागत योग्य भएपनि प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिरहेको पूर्वसन्ध्यामा लागू भएको नीतिले निजी क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको बताए ।
समग्रमा भू–उपयोग नीति आवश्यक भए पनि भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको समयमा प्रदेशहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छलफल तथा तयारीमा जुटिरहेको समयमा सरकारले उक्त नीति सार्वजनिक गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । सरकारले भू–उपयोग नीति लागू गर्नुपूर्व यति समयमा कायान्वयन गर्नुपर्ने, त्यसपछि नपाउने, यो समयसम्म स्थानीय निकायले यसलाई वर्गिकरण गरिसक्नुपर्ने भन्ने पूर्व जानकारी दिएको भए सहज हुने पूर्वअध्यक्ष पोखरेलले बताए ।
तर, सरकारले एकाएक नीति लागू गर्दा निजी क्षेत्रहरुलाई अन्योल भएको हो । सरकारको यो नीति लागू गरेसँगै फुकुवा गरेर राखेका जग्गाहरु पनि रोक्का हुन नसकेको उनले बताए ।
Comments are closed.