म्याग्दी । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले सडक निर्माण गर्नुअघि अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
विकास आयोजनालाई वातावरणमैत्री बनाएर विपद् न्यूनीकरण गर्न शुक्रबार बाबियाचौरमा भएको विशेष गाउँसभाले ‘स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन’ पारित गरेको छ । जथाभावी डोजर चलाएर खनिने र विस्तार गरिने सडकका कारण प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढ्न थालेपछि सडक खन्नु अघि अनिवार्यरुपमा वातावरणीय परिक्षण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको थियो ।
गत भदौमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेनीमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र सडक खन्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय र गाउँपालिकाको वातावरणमैत्री विकासलाई अघि बढाउने नीति कार्यान्वयनको लागि ऐन बनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुङ्गानाले बताए ।
ऐनमा सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माणमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परीक्षण गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन, नदीजन्य ढुङ्गागिट्टी लगायतका वातावरणीय स्रोत व्यवस्थापनका क्षेत्रलाई समेत समेटीएको छ । सभामा गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिकमा तीन दशमलव २१ प्रतिशत पूँजीगत र २० दशमलव १९ प्रतिशत चालु प्रगति भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । सभाले कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णय अनुमोदन तथा योजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उपाध्यक्ष सिर्जना केसीले बताइन् ।
सभाले वडा नम्बर ५ पुलचोक–पिपलबोट–पाँखु–धारा– सिर्कुम– टीकाबाङ सडकखण्डको हाँडेभिरमा सडकको ट्रयाक निर्माण र नदी नियन्त्रण योजना सञ्चालनको लागि थप रु ५० लाख बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, यसअघि रु ५० लाख बजेट विनियोजन भएको सो योजनामा सभाले ५० लाख थप गरी रु एक करोड बजेटको योजना ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन गर्ने स्रोत व्यवस्थापन गरेको हो । सङ्घीय सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाको सिफारिसमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रु २४ लाख र गाउँपालिकाको सम्पूरक कोषबाट २६ लाख बजेटलाई समेटेर थप ५० लाख बजेट सो योजनामा थप गरिएको हो ।
Comments are closed.