काठमाडौं । स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थमन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार स्टिल उद्योगीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने जानकारी दिँँदै कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि डण्डी विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।
कार्यदलले दुवैथरी स्टिल उद्योगका सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानूनी प्रावधान, छिमेकी देशको अभ्यास, प्रदूषणलगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क हटाइएको स्पष्ट पारे ।
“म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन,” उनले प्रश्न गरे, “व्यापार मात्र गरेर खाने हो कि देशमा उद्योगधन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?” देशलाई घाटा पर्ने निर्णय आफूले कदापि नगर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याए ।
प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टिल उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बाँडिएका स्टिल उद्योगीले आ–आफ्ना अडान दोहो¥याएका छन् ।
तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरुले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफूहरुको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे भने स्पञ्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे ।
पूर्वअर्थराज्यमन्त्री डा रुप ज्योति, उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठ र पूर्वउपाध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, किरण प्रकाश साखःलगायतले ऐनमा आएको विषय तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने भए पनि विद्युत् महसुलमा छुट गरी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई राहत दिन माग गरे ।
उनिले स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार सङ्गठनको सिद्धान्त विपरीत हुने भएकाले पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग दोहो¥याए । दुवै पक्षबीच जुहारी चलेको छलफल कार्यक्रममा पत्रु पगाल्ने उद्योगहरुले वातावरणीय प्रदूषण फैलाएको, भट्टी पड्किएर मजदुरहरुको ज्यान गइरहेको, गुणस्तरहीन डण्डी उत्पादन गरिरहेको जस्ता आरोप बिलेटवाला उद्योगीहरुले लगाए ।
सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै उद्योगी विष्णु न्यौपाने, साहिल अग्रवाल, आनन्द नेपाललगायतले सरकारको नयाँ निर्णयले ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने, थप २० हजार रोजगारी सृजना हुने, नेपालमा धौवाडी र फुलचोकीमा फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, ५०० मेगावाट विद्युत् खपत हुने तर्क गरे ।
संसारभर ६० देखि ७० प्रतिशत धातुजन्य वस्तुहरु रिसाइकल प्रविधिबाटै तयार हुने गरेको तथ्याङ्क सुनाउँदै उनिहरुले तयारी बिलेटबाट बन्ने र स्पञ्ज आइरनबाट बन्ने डण्डीको गुणस्तरमा कुनै फरक नरहेको दाबी गरे ।
सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको चार दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क पूरै छुट दिएको छ भने तयारी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको चार दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल यथावत् राखी प्रतिमेट्रिक टन रु दुई हजार ५०० अन्तःशुल्क लगाएको छ । यो निर्णयपछि ३० वटा स्टिल उद्योग पक्ष विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।
Comments are closed.