विराटनगर । कृषि र गैरकृषि जग्गा स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न नसकेकाले मालपोत जग्गा रजिष्ट्रेशनको काममा कमी आएको छ । भू–उपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहमा निर्माण भएको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले समयमै आफ्नो काम नगरेकाले सो समस्या देखिएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय मोरङका प्रमुख दीपक कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि जग्गाका रूपमा वर्गीकरण नगर्दा जग्गा रजिष्ट्रेशन एव् कित्ता काटका क्रममा सेवाग्राहीले आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको जानकारी दिँदै प्रमुख कोइरालाले भने, ‘‘स्थानीय तहले समयमै आफ्ना काम गर्न सकेमा सेवाबाट बञ्चित सेवा ग्राहीलाई लाभ लिन सजिलो हुन्थ्यो ।’’
मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि मालपोत कार्यालयमा प्राप्त हुने राजस्व स्थानीय तहमा पनि प्रतिशतको हिसाबले जाने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिले समयमै काम नगरेको सो कार्यालयको भनाई छ ।
कृषि प्रयोजनका लागि दुई कठ्ठा र घरघडेरीका लागि कम्तिमा आठ धुरभन्दा काम जग्गाको कित्ता काट नहुने कानुनी व्यवस्था भएकाले यसमा परिषद्ले जनताको मार्कालाई ध्यान दिनु जरुरी रहेको प्रमुख कोइरालाको भनाई छ ।
गएको वर्ष साउन महिनामा दुई हजार ६९४ वटा लिखत पासबाट रु सात करोड ५७ लाख राजस्व रजिष्ट्रेशन बापत उठाउन सफल भएको यो कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा रु दुई करोड ४२ लाख मात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल रु एक अर्ब ३२ करोड ५५ लाख राजस्व कार्यालयले उठाएको थियो । कार्यालयले अहिले लेखापढी व्यवसायीलाई परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा बोक्न, सेवा बापत लिइने शुल्कको सूची राख्न र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सेवाग्राहीको काम थाल्न सबै कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
Comments are closed.