पोखरा । पोखरा पर्यटन परिषद्ले व्यवसायीहरुले पाउदै आएको सुविधालाई कटौती गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
परिषद्ले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चाडपर्वमा आफन्त भेट्न आउने एनआरएनहरुको आकँडासमेत देखाई पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान भएको खबरलाई आधार मानेर व्यवसायीहरुले पाउँदै आएको सुविधालाई कटौती गरिएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
परिषद्ले व्यवसायीहरु संरक्षण गर्न पर्यटनमा भएको लगानी र रोजगारीलाई जोगाउन यस वर्षको मौद्रिक नीतिले नसमेटिएको विषयवस्तुलाई परिमार्जित गर्दै थप कार्यक्रमहरु ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै सरकारले प्रमुख प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको पर्यटन क्षेत्रका लगानीलाई कोभिड अवधिभरको व्याज मिनाह गर्न पनि माग गरेको छ ।
कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी मार परेको क्षेत्रको रुपमा पर्यटन व्यवसायलाई राखे पनि सरकारले दिने सहुलियत, राहत तथा अनुदानका प्याकेजहरु ल्याउनु पर्नेमा व्यवसायीहरुले त्यसको अनुभुतीसमेत गर्न नपाएको भन्दै परिषद्ले व्यवसायीका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
साथै चालु आ.व मा सरकारले नीतिगत रुपमा नसमेटेको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायीहरुका दायित्वलाई असोज मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा मिलान गर्नुपर्ने गरी व्यवसायीहरुलाई गरेको ताकेताले त्रसित बनाएको अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि व्यवसायीका मागहरु:
१. निक्षेपमा बैकर्स संघको आगामी कात्तिकमा व्याजदर नबढाउनेमा सहमत देखिए पनि घटाउनमा पहल नगरेकाले यसलाई तुरुन्त परिमार्जन गरी बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जाको व्याजदर एक अंकमा झारिनु पर्ने ।
२.कोभीडको पहिलो लहर पछि व्यवसायीहरुको लागी कर्जा मिलान गर्न प्रवाह गरेको अतिरिक्त कर्जा (बढिमा १०%) सम्म बैकहरुले मिलान गर्नका लागि ताकेता गरिराखेकोमा उक्त कर्जा अवधि हालको अवस्थामा व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न थप एक वर्ष थपिदिनु पर्ने ।
३ गत वर्ष सरकाले ल्याएका कार्यक्रमहरु पुर्नकर्जा कोष, पुर्नतालिकीकरण र व्यवसायी निरन्तरता कोष जस्ता सुविधाहरुको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्नेछ र उक्त सुविधाहरुबाट बञ्चीत व्यवसायीहरुलाई यो आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
४. कोभीडको प्रभावले पर्यटन व्यवसायमा परेको असर विधमान नै रहि रहेको अवस्थामा बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुको असोज मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा कुनै पनि प्रकारको दायित्वलाई मिलान गर्ने अवस्था नरहेकोले कर्जाको भुक्तानी तालीकालाई आगामी असार मसान्तसम्मलाई पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने ।
५. बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह गरिने कर्जाको निश्चित प्रतिशत ऋण सहुलियत व्याजदरमा कृषिमा जस्तै पर्यटन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्थित गरिनु पर्ने ।
६.गण्डकी प्रदेश सरकार ल्याएको व्यवसायी जिवन रक्षा कर्जा र नेपाल सरकार ल्याएका सहुलियतका कर्जाहरुलाई निरन्तरता दिई अझ सजिलो र झन्झट मुक्त प्रकृयाबाट ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई तिर्नु पर्ने दायित्वहरुको अतिरिक्त शुल्कहरु मिनाहा गरी यस आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्म तिर्ने भाका बढाइदिनु पर्ने ।
७. अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटिरहदा नेपालमा नघट्नुले पर्यटकहरुको नेपाल आगमन महंगो पर्न गएको छ । त्यसैले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अभिलम्ब इन्धन शुल्क घटाउनु पर्ने ।
Comments are closed.