काठमाडौं । सरकारले गरेको व्याजदर वृद्धिविरुद्ध आन्दोलित उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । आज सिमा क्षेत्रका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापरिक जिल्ला विराटनगर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, भैरहवा र नेपालगञ्जसमेतका जिल्ला नगर एवं वस्तुगत संघहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आन्दोलन स्थिगित गरेको जनाएको छ ।
व्यवसायीहरुले हाललाई सरकारलाई विश्वास गरी समास्या समाधान छिटो हुनेमा आश्वस्त भइ जिल्ला फर्किने तर आफ्ना मागहरु समयमै पूरा नभए फेरि आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । व्यवसायीहरुले यही पुस २८ गतेभित्र व्याज, सावाँ भुक्तानीको समय थप हुनुपर्ने र पुनरकर्जामा क्रमिकता दिन माग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा.सुवोधकुमार गुप्ताले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति लागू गरिए नेपालका करिब ९० प्रतिशत उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्था आउने बताएका छन् । ती उद्योगहरुलाई बचाउने सबैको साझा दायित्व रहेको उनले बताएका छन् । व्यवसायीहरु धरासायी हुने अवस्थासम्म आइपुग्दासमेत सम्वद्ध निकायहरु निकायहरु मौन रहेको बताउँदै अध्यक्ष गुप्ताले त्यो मौनतालाई तोड्न आफूहरुले आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्याजदरले सरकारले एउटा निश्चित मार्किङ गर्नुपर्ने बताएका छन् । व्याजदर हरेक जनतालाई नभइ नहुने सेवा भएकाले सरकारले व्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नुपर्ने बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले आम गरीखानेहरुलाई गरीखान समस्या र व्याज तिर्न नसकेपछि आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन् । साथै उनले मान्छेको मुख हेरेर लगानी गर्ने प्रवृति कारण समस्या भएको पनि बताएका छन् ।
व्यवसायीहरुले कर्जामा अस्वभाविक व्याज वृद्धि, पुनरकर्जालाई क्रमिकता, चालू आ.व.को हाल तेस्रो किस्ताको सावाँ र व्याज भुक्तानी गर्न म्याद थप तथा चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाको स्थनले आफूहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न असहज भएको बताएका छन् । उनिहरुले एकल अंकको व्याजदर कायम हुनुपर्ने, पुरानै सीसीडी Ratio कायम हुनेपर्ने, चालु पुँजी निर्देशिका खारेज गरिनुपर्ने, विभिन्न शुल्कहरु घटाइनुपर्ने, संस्थागत व्याजदर २ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने, स्प्रेड दर/बेस रेट कायमहरुको लागि न्यूट्रल विज्ञहरुबाट छानविन हुनेपर्नेलगायतका मागहरु राखेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवसायीहरुका समस्याप्रति सरकार तथा अर्थमन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका छन् । साथै व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रयत्नरत रहेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
Comments are closed.