काठमाडौं । धितोपत्र ब्रोकर एशोशिएशन नेपालका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुँजी बजार फोरमका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारी अब्यवहारिक नीतिका कारण नेपालको पुँजी बजार धरासायी भएको बताएका छन् । उनले नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित नेकपा एमालेसँग निजीक्षेत्र विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
‘अहिले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले माईक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर पुँजी बजारलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘देशमा व्यापार व्यवसाय विकास र विस्तारको लागि छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी सरकार र नीजि क्षेत्रको लागि नपुग पूँजी जुटाउन, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाई सरकारको लागि राजस्व संकलनको नयाँ क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न, कम्पनीहरुको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने क्षेत्र पूँजीबजार हो तर हामीकहाँ ठिक यसको विपरित पुँजी बजारलाइ धराशायी पार्ने काम भैरहेका छ ।’ स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गरि ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि स–साना स्टार्टअपको संचालनको लागि आवश्यक पूँजीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पूँजीबजारबाट गर्नको लागि सहज हुने हुँदा पूँजी बजारको बिकास र विस्तारको विकल्प नरहेको उनको तर्क थियो ।
पछिल्लो विवरण अनुसार हितग्राही खाता (डीम्याट) खोल्नेको संख्या करिब ५९ लाख, मेरो शेयर प्रयोगकर्ता ५० लाख छन् भने अनलाइनबाट कारोबार गर्नेको संख्या करिव १९ लाख पुगेको छ । तर सरकारी नीतिकै कारण पुँजी बजार धराशायी भएर ती लगानीकर्ताहरु विचल्ली परेर घरबार बिहीन हुने अवस्था आउन लागेको उनको भनाई थियो । ‘कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत जनसंख्या पूँजीबजारमा आवद्ध भएका छन् भने कुल सुचिकृत कम्पनीको संख्या २३८ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई धराशायी बनाउन अब्यहारिक नीति अबलम्बन गरेर ४४ खर्ब पुगेको सेयर बजारको पुँजीकरण ३० खर्बमा झरिसकेको छ भने धेरैजसो लगानीकर्ता घरबार बिहीन भएका छन् भने कतिपयले यसैका कारण आत्महत्या समेत गरेका छन् ।’
संस्थागत लगानीकर्ताको लागि करको दर बढी हुनु, करोडौ लगानीका कम्पनीहरुलाई ऋण रकममा सीमा तोकनु, नियमनकारी निकायहरुले सस्थागत लगानीकर्तालाई लागि प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा न्युनतम लगानी अबधि तोक्ने लगायतका कार्यबाट उल्टो निरुत्साहन गर्ने कार्य हुदै आएको समेत उनले जानकारी दिए । साथै प्राथमिक शेयरमा आवेदन बन्देज हुनु, अग्रिम कर तथा अन्तिम करको दर धेरै रहनु र सोको सम्बन्धित बर्षमा समायोजनको व्यवस्था नहुनुले जस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा सार्क राष्ट्रमै न्यून रहेको अबका दिनमा पुजी बजार विकासका लागि यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
आ.व २०७७/७८ मा करिब १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइ करिब १४ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर वापत सरकारी खातामा योगदान दिने पुँजी बजारले राष्ट्र बैंकको संकुचनकारी नीतिकै कारण आ।व २०७८/७९ भरिमा २ अर्बमा झरेको र यसबाट सरकारले ठूलो हिस्सा राजस्व गुमाएको समेत उनले जानकारी दिए । साथै चालू आबको पहिलो दुई महिनामा त्यस्तो राजस्व ५४ करोड मात्र उठेको यसले आगामी दिनमा अझै समस्या सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल डिपोजिट ५७.४३ खर्ब र कर्जा लगानी ४८.७४ खर्ब रहेको तर शेयर धितो कर्जा ७६ अर्ब अर्थात् कूल कर्जाको १.५६ प्रतिशत देखिन्छ । जब कि सबै भन्दा बढी कर्जा दुरुपयोग भनिरहदा समेत १ खर्ब ६ अर्ब सेयर धितो कर्जा प्रबाह भएको उनले जानकारी दिए । ‘यहाँ नेर हामीले नबुझेको विज्ञले बोलिदिनु पर्ने कुरा २०७८ असारमा माजिन प्रकृतिका कर्जा जम्मा रु १०६ अर्ब जुन कूल कर्जा को २.५४ प्रतिशत हो, बजार बढेकै कर्जाको कारण हो भनि कठोर नीति ल्याइयो अनि ७६ अर्बमा ल्याइयो र अहिले ७६ अरबमा झारियो अहिले नीति निर्माता मक्ख, कर्जा घट्यो भनेर तर कति राजस्व गुमाइयो कति को खुशी लुटियो, कतिलाई बिदेसिना बाध्य पारियो र यहि रहेका कतिलाई दिप्रेसनामा पारियो त्यसको हिसाब कसले राख्ने ?’ उनले भने, ‘बजार सुधारका लागि सेयर र धितो कर्जाको एकल ग्राहक सिमा हटाउने, शेयर धितो कर्जाको जोखिम भारलाई १०० प्रतिसत कायम गर्ने, इन्ट्रा डे ट्रेडिङ शुरु गर्ने, वन्ड मार्केटको विकाश गर्ने तथा मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति ल्याउन आवश्यक छ’, उनले भने ।
Comments are closed.