जटिल मोडमा निर्माण उद्योग

मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरुको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । करिब २५ लाख जनालाई रोजागरी दिइरहेको यस उद्योगको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५.१९ योगदान छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्माण उद्योगको योगदानलाई राज्यले भने कदर गर्न सकेको छैन । हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि हाल सरकारलाई राजश्वले चालु खर्च धान्न पनि कठीन परिरहेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण व्यापार घाटा चुलिँदो छ । पुँजीगत खर्च पनि उत्तिकै निराशाजनक छ । समग्र अर्थतन्त्रमा परेको चापका कारण निर्माण उद्योग पनि अत्यन्त धराशायी स्थितिमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्च केवल १५ प्रतिशत रहेको छ । भौतिक प्रगतिको रुपमा हेरिने पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुँदा केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै अन्यौलमा परेका छन् ।

विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ क बमोजिम ठेक्काको खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशत रकम पेश्की पाउने गरेकोमा केही समयदेखि नेपाल सरकारका आयोजनाहरुमा दश प्रतिशत मात्र पेश्की उपलब्ध गराउने गरिएकाले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालु अवस्थाका निर्माणाधिन आयोजनाहरुसमेतमा उक्त दफा ५२ क बमोजिम २० प्रतिशत नै मोबिलाइजेशन (पेश्की) रकम निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसबाहेक बिगत लामो समयदेखि नै निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका आयोजनाको रकम भुक्तानी निकासा नभएकाले पुराना आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन भई भुक्तानी नभएसम्म नयाँ ठेक्काको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । साथै सम्बन्धित् मन्त्रालयको बजेटमा अन्तर मन्त्रालयमा रकमानन्तर गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिने झन्झटिलो व्यवस्था भएको कारण समयमा भुक्तानी हुन नसकेकाले सो समस्या समाधान गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ । अहिले पनि मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीहरूको ५० अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी राज्यले दिन सकेको छैन । यति धेरै रकम भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीमात्र आहत भएका छैनन्, समग्र ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२४ को (२क१) बमोजिम निर्माण कार्यको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपश्चात् नियम १२३ बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुको ठेक्काको प्रत्येक बिलमा पाँच प्रतिशतका दरले कट्टा गरी राखेको धरौटी बापतको रकम चालु पूँजी व्यवस्थापन गर्न, नगद प्रवाहको समस्या हटाउन र समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उक्त धरौटी रकम सहज रुपले तोकिएको ढाँचामा बैंक ग्यारेण्टीको आधारमा व्यवसायीले फिर्ता पाउने हो भने अर्थतन्त्र केही चलायमान भई ‘सप्लाई चेन’ मै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

मुलुक भरका २४ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको एक मात्र छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना तमाम समस्या आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटबाटै समाधान हुने अपेक्षा लिएको थियो । यसका लागि बजेट आउनु करिब एक महिनाअघिदेखि नै महासंघले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिवसहित सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर बजेटमा महासंघका मागहरूका विषयमा कुनै सुनुवाई भएन । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पूँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अगुमन कार्यालय मार्फत् अद्यावधिक, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकीन लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाइने जस्ता बुँदाहरू सकारात्मक छन् । तर माइलस्टोन हटाउने, बाँकी रहेको भुक्तानी समयमा गर्ने र हालको अत्यधिक मूल्यवृद्धिसमेतलाई सम्बोधन गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म सरकारले प्रतिबद्धता गरेबमोजिम एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मागलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन ।

२०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सरकारसँग भएको सहमति अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने लगायतका महासंघको मुख्य मागका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसरी बजेट वक्तव्यमा माइलस्टोन खारेज नभई म्याद थप सम्बोधन नभएका कारण यो वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाकोसमेत भुक्तानी हुन नसक्ने भएको र आगामी आर्थिक वर्षमासमेत म्याद थप भएता पनि बजेटको व्यवस्थापन नभएका कारण राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिने जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी सरकारी रवैयाका कारण नै मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागिपरेको पुष्टि भएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित निर्माण व्यवसायीहरूमाथि एक भन्दा बढी कार्वाही गर्ने परिपाटी बिगतमा हुँदा हुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानले सरकार नै यस उद्योगको विकास विस्तारमा बाधक रहेको प्रमाणित भएको छ । निर्माण कार्यका लागि सरकारले नै ‘पूर्वाधार कम्पनी’ खडा गरिसकेको अवस्था र सरकारकै कारण निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नभएका कारण देशभरका व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजत पत्र स्वयं् राज्यलाई बुझाउन बाध्य हुने स्थिति उत्पन्न हुन लागेको छ ।

यसकारण म्याद थप आवश्यक

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा मितिः २०७६ वैशाख ३० गते गरिएको छैठौं संशोधनबाट आयोजनाहरूको शुरु सम्झौताको ५० प्रतिशत भन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाइने गरी गरिएको व्यवस्थाबाट सिर्जित म्याद थप सम्बन्धी समस्याले २७७२ आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकी सिर्जना भएको गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि मितिः २०७६/०९/१४ मा ६० दिनको समय दिई सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरी उल्लेखित २७७२ आयोजनाहरूको म्याद थप भएकोमा विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को महामारी सङ्क्रमण रोकथामका लागि नेपाल सरकारले मितिः २०७६÷१२÷११ बाट नेपालराज्य भरी ‘लक डाउन’ गरेकाले सो लकडाउन र सो पश्चात क्रमिक रुपमा भएका ‘सट डाउन’ आंशिक रुपमा भाद« महिनाबाट मात्र खुलेको हुँदा उक्त थपिएको म्याद निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यका लागि उपभोग गर्न पाएनन् ।

त्यस पश्चात् चाडपर्व लगायतको कारणबाट मंसिर महिनासम्म काम हुन नसकेको, २०७८ वैशाखबाट पुनः कोभिड १९ को दोस्रो लहरको कारणले निषेधाज्ञा जारी भई श्रमीकहरूको अभाव हुँदा विकास निर्माणका कार्यहरू समेत ठप्प भई कार्तिक महिना अगाडि वर्षात्का कारण कुनै निर्माण कार्यहरू हुन नसक्ने तथ्यलाई समेत विचार गरी मितिः२०७८/०५/०३ मा २०७८ चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप भएता पनि छैठौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थप सम्बन्धी समस्या, कोभिडको कारण विश्वव्यापी रुपमा निर्माण क्षेत्रमा परेको गम्भीर असर, मूल्यवृद्धि, संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय,प्रदेश र केन्द्रीय सरकार मातहत रहने आयोजनाहरू र त्यसमा विनियोजित बजेट रकमको समस्या र सो आयोजनाहरू पनि को-कसको मातहतमा रहने भनी स्पष्ट निर्णय हुन नसकी अन्यौलग्रस्त अवस्थामा रहेकाले त्यस्ता आयोजनाहरूको काम कार्वाही स्थगन भई समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, स्थानीय, प्रदेश तथा संघको निर्वाचनका कारण समेत निर्माण श्रमिकहरूको परिचालनमा असर परेको, निर्माण कार्यहरूका लागि राज्यबाट समयमा रकम निकासा नभएको हुँदा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न परियोजनाहरूको करीब ५० अर्ब रुपैंया भुक्तानी लिन बाँकी रहेको, बैंकमा तरलताको अभाव रहेको, गत वर्ष महासंघले अप्रत्याशित एवं अत्यधिक रुपले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध स्वरुप ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ घोषणा गरेको, राज्यको आर्थिक प्रणालीमा भुक्तानी सन्तुलन कायम हुन नसकेको र सो कारणले एलसी खोल्न समस्या भएको, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट हठात्मा मिति २०७९/०९/२० मा जारी निर्देशनबाट नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरूको उत्खनन् बन्द गरेका कारण त्यस्ता सामग्रीहरूको चरम अभाव भई समयमा कार्य हुन नसकेकाले महासंघले २०७८ साल भाद्रमा नै सम्पूर्ण आयोजनाहरूको एक वर्ष म्याद माग गरेको भएतापनि सो माग बमोजिम म्याद थप हुन नसकी मिति ः २०७९÷०३÷२० आएर मात्र मितिः २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १२ औं संशोधन गरिएकोमा उक्त संशोधित नियमावलीमा ‘माइलस्टोन’ को व्यवस्था राखिएका कारण आयोजनाहरूको वास्तविक म्याद थपको व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमा दुई वटा माइलस्टोन खडा गर्ने भनिएतापनि सम्बन्धित् विभागहरूले तजविजी अधिकार प्रयोग गरी कामै हुन नसक्ने समय वर्षायाममा असार १ देखि असोज मसान्तसम्म राज्यकै तर्फबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्ने कार्य बन्द हुने हुँदा माइलस्टोन मिट गर्न नसकिएको हो । २०७९ मंसिरमा भएको संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचनको असर, राज्यबाट हालसम्म व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको, बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त रहेको, बैंकहरूबाट ऋण उपलब्ध नगराइएको लगायतका कारणले हाल करिब तीन हजार.भन्दा बढी आयोजनाहरूको म्याद थप गरिनुपर्ने अनुमान छ ।

ती आयोजनाको म्याद थप नभएकाले नेपाल सरकारलाई नै आर्थिक भार बढ्न जाने र आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याद थप वापत् हर्जाना नलाग्ने गरी निर्माण व्यवसायी र आयोजनाले कार्यतालिका तयार गरी मूल्य समायोजन सहित एकमुष्ट रुपमा २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिनुपर्ने र उक्त अवधिभित्र कार्यतालिका बमोजिम कार्य सम्पन्न नहुने आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्न सकिन्छ । आफ्ना जायज १० बुँदे माग सहित महासंघले साउन १४ बाट थालेको शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन झण्डै दुई साता चल्यो । सरकारले वार्ता टोली गठन गरी महासंघलाई वार्तामा बोलाएपछि अहिले समस्या समाधानका लागि चरणबद्ध वार्ता भइरहेको छ । आशा गरौं वार्ता मुलुकको निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउने गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नेछ । निचोडमा व्यवसायीहरूको अभिभावकको रुपमा रहेको नेपाल सरकारले तत्काल व्यवसायीहरूको जायज माग पूरा गर्नुपर्दछ ।

(लेखक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपनिर्देशक हुनुहुन्छ)