काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै डेराभाडाका उजुरी परेका छन् । अघिल्ला वर्षमा घरेलु मुद्दाको उजुरी बढी पर्ने गरेकामा पछिल्लो समय घरकोठा खाली गराउने विषयमा उजुरी पर्ने गरेको हो ।
कोरोना महामारीका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको र केहीले अनेक समस्याका कारण कोठामा सामग्री राख्ने ढोका लगाएर लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआउने समस्या बढेको छ । घरधनीले घर भाडा पनि नपाउने र कोठा खाली पनि नहुने हुँदा खाली गर्नका लागि उजुरी बढी पर्ने गरेको कामपाले जनाएको छ ।
विसं २०७८ असार २० गतेसम्म समितिमा २८३ वटा उजुरी परेको थियो । यीमध्ये १२८ वटा आव ०७६/०७७ बाट दायित्व सरेर आएको हो भने १५५ वटा आव ०७७/०७८ मा दर्ता भएका हुन् ।
जम्मा उजुरीमध्ये १०६ वटा उजुरी फस्र्यौट भइसकेका छन् । एक सय ४७ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । बाह्र १२ वटा कार्यान्वयन भएका छन् भने नौ मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गिएका छन् । विचाराधीन अवस्थामा रहेका १४७ मुद्दा पनि सक्दो छिटो किनारा लगाउने तयारीमा कामपा रहेको न्यायिक समितिका सदस्य सरोज ढकालले जानकारी दिए ।
उनले भने, “एउटा मुद्दा फैसला गर्न ९० दिनको समय हुन्छ, कोरोनाका कारण धेरै मुद्दा किनारा लगाउन बाँकी छ, तिनलाई पनि सक्दो छिटो फछ्र्यौट गर्न समिति सक्रिय छ ।” त्यसैगरी अन्य दर्ता हुने उजुरीमा बाटो खुलाई पाऊँ, बहाल रकम फिर्ता गराइदिने सम्बन्धमा, जग्गा खाली गराइदिने, सार्वजनिक बाटो खोलिदिनेबारे तथा बाटो विस्तार रोक्ने विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
कामपाका अनुसार समितिमा घर निर्माण रोक्का, बाटो खुलाई पाउन, क्षतिपूर्ति पाउन, बहाल रकम दिलाई पाउन, इज्जत आमदअनुसार खान लाउन सहयोग गरी पाउन, मेलमिलाप गराई पाउन, माना चामल भराउन, मेलम्ची धाराका लागि बाटोको बिवाद मिलाउन तथा टहरा खाली गराई पाउन जस्ता विषयमा उजुरी परेका थिए ।
यसैगरी बहाल बुझाई मालसामान फिर्ता पाउन, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिलाई पाउन, पालन पोषण र स्याहार सुसार गराई पाउन, घर भाडा सम्झौता गराई पाउन, ध्वनी प्रदूषण रोकी पाउन, घर बहाल रोक्का गरिपाउन, सम्पत्ति संरक्षण गरी पाउनजस्ता विषयमा उजुरी परेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यसम्बन्धी व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम कामपामा गठन भएको न्यायिक समितिले २०७४ कात्तिक २८ गते पहिलो बैठक बसेर काम थालनी गरेको थियो ।
पहिलो इजलास भने २०७४ मङ्सिर १० गते सञ्चालन गरिएको थियो । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ ।
त्यस्तै न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्तका साथै प्रचलित ऐन कानूनको मूल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ । न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका विषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजतसम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
कर्मचारीको अभाव र कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै कामपाले हुनुपर्ने जति मुद्दाको समयमै किनारा लगाउन नसकेको भनिरहँदा नागरिकले भने मुद्दाको फछ्र्यौटमा तदारुकता दिँदै आएका छन् ।
Comments are closed.