काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उखु किसानको उखुको मूल्य तुरुन्त भुक्तानी दिन आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानले पाउनुपर्ने रकम तत्कालै भुक्तानी दिई उखु खरिदकर्ता उद्यमीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न स्थानीय प्रशासन र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने र उखु किसानको उखु लिई बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न अनुरोध गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “किसानका हक अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उखु किसानका समस्याको समाधानमा संवेदनशील हुन, किसानको श्रमको सम्मान गर्न, विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गरी किसानको मौलिक हक र मानवअधिकार संरक्षण गर्न सरकार र चिनी उत्पादक कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।”
उखु खेतीमा निर्भर रहेका किसानले उखु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म प्राप्त गर्न नसक्दा संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, बेचविखन गर्ने र व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित भएको आयोगको ठहर छ । “संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अङ्गिकार गरेको व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, २०११ ले मानवअधिकार संरक्षण र सम्मान गर्ने जिम्मेवारी व्यावसायिक क्षेत्रको रहेको हुँदा निजी क्षेत्र यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ साथै, पीडितलाई न्यायिक उपचारमा पहुँच पु¥याउने राज्यको दायित्व रहने भएको हुँदा यसतर्फ सरकार सक्रिय हुन जरुरी छ ।”
चिनी उत्पादक कम्पनीबाट विगतका वर्षदेखि नै उखुको भुक्तानी नपाएको, सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा उखु खरिद गरेको र उखु किसानले सरकारसँग विगतमा गरेको सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै गत मङ्सिर २७ गतेदेखि सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायतका उखु किसान काठमाडौंमा आन्दोलनमा छन् ।
Comments are closed.