विराटनगर । नेपाल राजस्व परामर्श समिति काठमाडौंद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियाका सहभागीहरुले नेपालको कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी परामर्श एवं सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोजित प्रदेशस्तरीय सो अन्तक्र्रियाका सहभागी उद्योगी, व्यापारीले सो सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, विराट व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नरेशकुमार खत्री, मोरङ व्यापार सङ्घका महासचिव अनिल सारडा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श प्रदेश समितिका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ, उद्योगी देवकीनन्द अग्रवाललगायतले नेपालको कर प्रशासनमा सुधार र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्ने धारणा राखे ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसीले बजेटको माग र आवश्यकतालाई बढाउन राजस्व बढ्नुपर्ने बताउँदै समृद्धिको सूचक आन्तरिक करको अंश बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर प्रशासन, करको दायरा वा आधारमा सुधार हुने भन्दै तीन तहको सरकारका राजस्व सङ्कलनमा एकरुपता नहुनु समस्या हो भने ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले खुला सिमानाका कारण नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारमा जाने प्रवृतिलाई रोक्न नेपाली बजारको मूल्यमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले स्वच्छ रुपमा काम गर्ने उद्योगी एवं व्यापारीलाई सम्मान र गलत मनशायका साथ काम गरिरहेका कतिपय व्यापारीलाई दण्डको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने बताए ।
भन्सार विभागका उपमहाननिर्देशक यज्ञराज कोइराला र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद भट्टराईले राजस्व सङ्कलन, स्रोतको व्यवस्थापन र व्यवसायी वा लगानीमैत्री कर प्रणालीले देशमा सुशासन प्रवद्र्धनमा मद्दत गर्ने बताए ।
यस अन्तक्र्रियामा राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव भूमिराज शर्माले राजस्वका चुनौती, यस सम्बन्धमा गत वर्ष गरिएका सिफारिसहरु, राजस्व नीतिका विशेषता र चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख कार्यक्रमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
Comments are closed.