काठमाडौं । नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सम्बन्धमा गरेको निर्णय अव्यावहारिक र असान्दर्भिक रहेको बताएको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष पवन गोल्यानले आफूहरुले तिर्नुपर्ने जति विद्युत महसुल तत्काल तिरिसकेको बताउँदै थप बिल थमाएर उद्योगीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको र अन्याय गरेको बताएका छन् ।
उद्योगीहरुले तत्कालीन समयमा खपत गरेको विद्युत बापतको शुल्क बक्यौता नराखी तत्काल तिरिसकेको गौल्यानले बताए । ‘लोडसेडिङ कायम रहेको बखत जे जति अवधि उद्योगहरुले विद्युत प्राप्त गरेको र खपत गरेको हो सोको मिटर परीक्षण पश्चात प्राधिकरणबाट जारी मासिक विजकमा उल्लेखित युनिट वापतको विजकमा उल्लेखित सम्पूर्ण रकम उद्योगी व्यवसायीहरुले तोकिएको समयमै भुक्तानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले सो वापत विजक रकमको २ प्रतिशत छुट समेत प्रदान गरेको हुनाले प्राधिकरणबाट जारी विजकमा उल्लेखित केही कुनै रकम उद्योगी व्यवसायीले तिर्न बुझाउन बाकी राखेको छैन । खाफूहरुले महसुल तिरिसकेपछि केही वर्ष पछि विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता देखाउँदै थप बिल जारी गरेकोप्रति उनीहरु आक्रोशित छन् । ‘नत पावर सप्लाइ भएको थियो । नत २४सै घन्टा बिजुली आपूर्ति भएको थियो,’ उनले भने, ‘अर्बौं रूपैयाँको बिल २०७६ मा प्राधिकरणले पठाएको छ । जुन हामीप्रति ठूलो अन्याय भएको छ ।’
धागो उद्योग रोजगारी मूलक उद्योगसँगै उत्पादित धातो विदेशमा निर्यात हुने गरेको स्मरण गर्दै आफूहरुलाई निरुत्साहित नगर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले कपास पछिको कच्चा पदार्थ बिजुली रहेको बताउँदै प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्न आफूहरु सधैं तयार रहेको र अनावश्यक बिल देखाएर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम बन्द गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल धागो उत्पादक संघको तर्फबाट विद्युत महसुल विवाद सम्बन्धी जारी प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
नेपालमा स्थापना भएका धागो उद्योगहरुको हक हित र उद्योगको विकास एवम् प्रवर्धन गर्नको लागि वि.सं. २०५१ मा नेपाल धागो उत्पादक संघको स्थापना भएको हो । यस संघ अन्तर्गत जम्मा ७ वटा उद्योग रहेको भएता पनि सरकारी लगानी समेत भएको बुटवल धागो कारखाना वन्द भएपछि स्पिनिङ गरि धागो उत्पादन गर्ने हाल ४ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन । स्थापित सम्पूर्ण उद्योगको एकमुष्ठ वस्तुस्थिती यस प्रकार रहेका छ ।
उद्योगको नामः १. रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रा.लि. २. त्रिवेणी स्पिनिङ्ग मिल्स प्रा.लि. ३. जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स प्रा.लि. ४. जय स्पिनिङ्ग मिल्स प्रा.लि.
उद्योगमा पूंजीगत लगानी : रु १५ अर्व ।
वार्षिक उत्पादन : ४५००० देखि ५०००० मे टन ।
जडित क्षमता : ७०,००० मे टन ।
रोजगारी : प्रत्यक्ष रुपमा ८५०० रोजगारी स्थायी । अप्रत्यक्ष रोजगारी १५००० जना ।
‘भ्यालु एडिशन’ पनि ३० देखि ५० प्रतिशत रहेको छ ।
निर्यात : उत्पादनको ७५ प्रतिशत ।
निर्यात मुलुक : टर्की , भारत तथा अन्य राष्ट्रमा प्रवद्र्धन गरिंदै ।
स्थानीय विक्री : उत्पादनको २५ प्रतिशत ।
स्वदेशका धागो उद्योगहरुले देशको औद्योगिककरणमा जुन योगदान गरेको छन, त्यो प्रशंशनीय हुनुपर्छ किनकि विगत २ वर्ष अघिसम्म तेश्रो मुलुकमा सवैभन्दा वढि निर्यात गरे वापत तथा प्रशस्त रोजगारी सृजना गरे वापत सरकारले CIP Award समेत प्रदान गरेको थियो । साथै Value chain मा प्रशस्त योगदान पुर्याउँदै आएको छ भने ठुलो मात्रामा राजश्व तिर्दे आएको छ ।
स्वदेशमा उत्पादन हुने धागोको २५ प्रतिशत मात्र स्वदेशमा खपत हुने भएका कारण विक्रीको लागि विदेशमा नै भरपर्नु पर्ने र विदेशका ठुला ठुला राष्ट्रका उत्पादनहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्नु यस उद्योगको वाध्यता रहेको छ र पनि हामि हाम्रो गुणस्तरले गर्दा टिकिराखेका छौं ।
यस उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थको रुपमा Staple fiber हो भने Electricity र Labor मुख्य रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेडेट फिडर मार्फत विद्युत आपूर्ती भएको भनि विद्युत महशुल सम्बन्धि विवाद सृजना गरेको छ त्यस वारेको सत्य तथ्य जानकारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं ।
विद्युतको चरम अभाव भई विगत लामो समय देखि बढ्दै गएको लोडसेडिङ्गको कारणले औद्योगिक ग्राहकहरुले आ–आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठानको आवश्यक्ताको पूर्र्ति तुलनात्मक रुपमा धेरै महंगो (डिजेल जेनेरेटर) वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाबाट गर्ने गरेको कारण राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेकोर र वातावरणीय रुपमा पनि अनुकुल नभएकाले अन्य आम उपभोक्ताहरुलाई थप कटौति नगर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति प्राधिकरणको मिति २०७०।७।३ को सूचना अनुसार विद्युत माग गर्ने तथा उक्तानुसार निरन्तर रुपमा प्रत्येक दिन २४ सैं घण्टा विद्युत आपूर्ति लिने इच्छुक उद्योग वा औद्योगिक ग्राहकहरुको निमित्त मात्र तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले मिति २०७२।७।२९ को १०३ औं बैंठकबाट प्राधिकरणको माग अनुसारको महसुल दर स्वीकृत गरी विद्युत नियमावली २०५० को नियम १० बमोजिम सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीको लागि मिति २०७२।१०।१२ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको भएतापनि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारको विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय/अस्पताल सुरक्षासंग तथा संवेदनशील निकायहरु बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग, अस्पताल तथा नर्सिङहोम आदिलाई डेडिकेडेट फिडर मार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरी समस्त औद्योगिक ग्राहकहरुलाई पुनः मिति २०७२।११।११ गतेबाट लागु हुने गरी लोडसेडिङ तालिकामा राखी आम नागरिक सरह नै दैनिक घण्टौं लोडसेडिङ गरिएको तथ्य स्वयं प्राधिकरणद्वारा मिति २०७२।१०।१० मा प्रकाशित सूचना व्यहोराबाट सुस्पष्ट तवरमा उद्योगहरु लोडसेडिङको अवधिमा प्राधिकरणको आम नागरिक उपभोक्ता भन्दा बढी विद्युत प्राप्त नगरेको, प्रयोग नगरेको र उपभोग नगरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अवगत गराउँदै विद्युत महसुल विवाद सम्बन्धी सत्य तथ्य यस प्रकार रहेको निवेदन गर्दछौं ।
(१) लोडसेडिङ कायम रहेको बखत जे जति अवधि उद्योगहरुले विद्युत प्राप्त गरेको र खपत गरेको हो सो को मिटर परीक्षण पश्चात प्राधिकरणबाट जारी मासिक विजकमा उल्लेखित युनिट वापतको विजकमा उल्लेखित सम्पूर्ण रकम उद्योगी व्यवसायीहरुले तोकिएको समयमै भुक्तानी गरेको हुनाले प्राधिकरणले सो वापत विजक रकमको २ प्रतिशत छुट समेत प्रदान गरेको हुनाले प्राधिकरणबाट जारी विजकमा उल्लेखित केही कुनै रकम उद्योगी व्यवसायीले तिर्न बुझाउन बाकी राखेको छैन
(२) लोडसेडिङको अवधिमा आम नागरिक सरह नै उद्योग व्यवसायले समेत प्राधिकरणबाट सुचित, घोषित तालिका अनुसार लोडसेडिङ पालना गरेको र उक्त अवधिमा प्राधिकरणको निर्देशन विपरित विद्युत प्रयोग वा उपभोग नगरेको निवेदन गर्न चाहन्छौं । सुचित लोडसेडिङ अवधिमा उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्रयोग वा उपभोग गरेको तथ्य प्राधिकरणले पुष्टि गरी दिएको खण्डमा जे जति अवधि त्यस्तो अनधिकृत विद्युत प्रयोग भएको तथ्य प्रमाणले पुष्टि हुन्छ सो अवधि वापतको थप रकम महसुल उद्योगी व्यवसायीले तिर्न बुझाउनबाट कानुनतः इन्कार गर्न सक्दैन र तिर्न बुझाउन सदैव तयार र तत्पर रहेको भएतापनि उद्योगी व्यवसायीको वारम्वारको अनुरोध पश्चात पनि प्राधिकरणले सो विवरण दिन सकेको छैन ।
(३) महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै महसुल वा दस्तुर लिन पाउने छैन भने विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(४) को कानुनी व्यवस्था विपरित प्राधिकरणले लोडसेडिङ्गको बखत निरन्तर दैनिक २४ घण्टा विद्युत सेवा लिने इच्छुकको लागि आयोगबाट तोकिएको दरमा लोडसेडिङ्गमा बसेको उद्योग समेतले महसुल तिर्नुपर्ने भनी पत्र पठाई रकम माग गर्ने कार्य प्राधिकरणले गरे पश्चात उल्लेखित कानुनी व्यवस्था विपरित केही कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसकिने नदिने अडान हामी उद्योगी व्यवसायीहरुले रहेको छ ।
(४) लोडसेडिङको बखत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत माग गरिएको, उक्त माग संचालक समितिबाट स्विकृत भएको र सो अनुसार उद्योग र प्राधिकरण बिच सम्झौता भई सम्झौता मुताविक लोडसेडिङ्गको अवधिमा दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत प्रदान गरिएको तथ्य प्राधिकरणले प्रमाणित र स्थापित गरि दिएमा विवादित रकमको भुक्तानी तत्काल सम्बन्धित उद्योगले गर्न तयार रहेको भएतापनि प्राधिकरणले सो तथ्य स्थापित गर्न सकेको छैन ।
(५) विद्युत महसुल सेवा शुल्क वा अन्य दस्तुर सम्बन्धि कुराहरु विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४०(१) (२) बमोजिम नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्ने भएतापनि आफुसंग हुदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७३।९।४ मा बसेको प्राधिकरणको ७७३ औं बैठकबाट स्विकृत भएको तथाकथित विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा उल्लेखित दरमा २०७३ श्रावण १ गते देखिको विद्युत खपतमा महसुल लगाउने प्राधिकरणको भुतप्रभावी महसुल सम्बन्धी निर्णय विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(४) र दफा ४० समेतको विपरित रहेको छ । अतः उक्त विनियमावलीमा उल्लेखित दर लगाई महसुल असुल गर्न कानुनतः मिल्दैन ।
(६) महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकले निर्णयानुसार २०७३ श्रावण १ गते देखिको विद्युत खपतमा लागु हुने महसुल तत्कालिन आयोगले विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०२० को नियम १० अनुसार उपभोक्ताको जानकारीको लागि मिति २०७३।३।२४ को गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशित गरेको र मिति २०७३।४।१२ मा बसेको प्राधिकरणको संचालक समितिको ७३४ औं बैठकले “ विद्युत महसुल निर्धारण आयोगबाट २०७३ श्रावण महिना देखिको खपतमा लागु हुने गरी स्वीकृत विद्युत महसुल दर कार्यान्वयन गर्ने” निर्णय समेत गरेकोले प्राधिकरणको उल्लेखित निर्णय अनुसार आयोगबाट स्विकृत दरमा मिति २०७३।४।१ देखिको विद्युत खपत गरे वापत महसुल तिर्ने दायित्व उपभोक्ताको रहेकोले उपरोक्तानुसार नै तिर्दै बुझाउदै आइरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अवगत गराउदछौं ।
सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको लगानीमा संस्थापित एंव संचालित उद्योग र उद्योगीहरु आम नेपाली नागरिक भन्दा कानुनी रुपमा भिन्न नरहेका र आम नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने विद्युत कटौति गरी गराई आम उपभोक्तालाई लोडसेडिङ्गमा राखी उक्त विद्युत कोही कुनै उद्योगलाई प्राधिकरणले नदिएको भएतापनि आम नागरिकलाई लोडसेडिङ्गमा बस्न बाध्य गराई उद्योगी व्यवसायीले विद्युत उपभोग गरेको,उद्योगी व्यवसायीको कारण आम नेपाली नागरिकले लोडसेडिङ्ग खेप्नु परेको जस्ता भ्रामक कुसमाचार सम्प्रेषण गरी गराई उद्योग व्यवसाय संस्थापना गरी मुलुकलाई औद्योगिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा मुलुकमा रोजगार श्रृजना गर्ने हामी उद्योगी व्यवसायीहरु प्रति आम जनमानसभा नकारात्मक भावना र बातावरण श्रृजना गरी नेपालको संविधान प्रदत्त हाम्रो सम्मानपुर्वक बाच्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, हाम्रो समानता र सम्पत्तिको हक, सुचनाको हक,उपभोक्ताको हक अपहरित गर्ने कार्य कोही कसैबाट नगरियोस
नहोस तर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला लाई यसै विज्ञप्ति मार्फत निवेदन गर्दछौ ।
नेपाल धागो उत्पादक संघ
मिती ः २०७८।५।२२
Comments are closed.